Tej Police Times
हायलाइट्स:
- ‘आरक्षण कसे देणार ते आता सरकारने सांगावे’
- मराठा आरक्षण प्रश्नावर संभाजीराजेंची पुन्हा आक्रमक भूमिका
- संसदेत आरक्षणावर न बोलणाऱ्या नेत्यांना जाब विचारण्याचं लोकांना आवाहन
‘आरक्षण देण्याचा अधिकार १२७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांना दिला असला तरी ५० टक्क्यांची मर्यादा आहे. या मर्यादेत इतर प्रवर्गांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता टिकणारे आरक्षण कसे देणार ते सरकारने जाहीर करावे. संसद किंवा इतर सभागृहात आरक्षणावर मौन बाळगलेल्या लोकप्रतिनिधींना जनतेने जाब विचारावा. आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी सोपवून माझ्या नावावर पावती फाडू नका’, असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर संभाजीराजे यांनी भाष्य केलं. ‘मागच्या भाजप सरकारने व विद्यमान महाविकास आघाडीने एससी, एसटी, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने १२७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षणाचा अधिकार राज्याला दिला आहे. पण, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. या मर्यादेत आरक्षण कसे देणार ते आता सरकारने सांगावे. आरक्षणाबाबत नुसत्या घोषणा नको तर कृती करा’, असे संभाजीराजे म्हणाले.
Vasai Virar Election: ‘महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांकडून जुन्या कामांची उद्घाटने’
मोर्चे काढूनही प्रश्न सुटत नसेल तर लोकप्रतिनिधींना वेठीस धरा. संसदेत न बोलणाऱ्या नेत्यांना प्रश्न विचारा, असंही संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे. आरक्षणाच्या पुढे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. ‘सारथी’ संस्थेवर लक्ष केंद्रीत केल्यास विद्यार्थी आणि युवकांचे कल्याण होईल. या संस्थेसाठी एक हजार कोटी रुपये निधी मागितला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधीला मान्यता दिली आहे. विविध प्रस्ताव सादर केल्यास निधीचे नियोजन करणे सोपे होईल. जिल्हानिहाय वसतीगृहांच्या कामाला गती येईल, असं संभाजीराजे यांनी सांगितलं. या मेळाव्याला योगेश औताडे, विलास औताडे, संजय जाधव, प्रदीप हार्दे, अनिल तुपे, मनिषा मराठे, सुवर्णा मोहिते, वैभव बोडखे, सुकन्या भोसले यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.
‘आरक्षणाची मर्यादा वाढवा’
मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मेळाव्यात १६ ठराव मंजूर करण्यात आले. कोपर्डीच्या आरोपींना फाशी देण्यात यावी, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण द्यावे, केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, जनगणनेत मराठवाड्यातील मराठ्यांची नोंद कुणबी आहे. एक जून २००४ रोजी मराठा कुणबी ओबीसीमध्ये समाविष्ट केला असल्याने परिपत्रक काढून मराठवाड्यातील मराठ्यांना तात्काळ न्याय द्यावा, ‘सारथी’ संस्थेला एक हजार कोटी तात्काळ द्यावे, ‘यशदा’ संस्थेची २५ एकर जागा ‘सारथी’ला द्यावी, ‘सारथी’चे उपकेंद्र औरंगाबादेत सुरू करा, आईच्या जातीचा दाखला पाल्यांना द्यावा, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला दोन हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करा आदी मुख्य ठराव आहेत.