‘देशाला एकसंध राखणे हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सर्वात मोठे योगदान’; राज्यपाल रमेश बैस यांचे प्रतिपादन

राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सनद प्राप्त होण्यास, तसेच वकील म्हणून कारकीर्द सुरु करण्यास १०० वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून (१९२३ – २०२३) मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात आज, (शनिवार, ९ सप्टेंबर २०२३) एका चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

मुंबई विद्यापीठ आयोजित या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ रवींद्र कुलकर्णी, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष उदय वारुंजीकर, ‘अधिवक्ता परिषद’ कोकण प्रांताच्या राष्ट्रीय सचिव अंजली हेळेकर असे मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यघटना नसती तर आज भारत देश ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचव्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता झाला नसता, राज्य घटना नसती तर देशातील करोडो लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर येता आले नसते. शिवाय, देशाला जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही होता आले नसते, असे राज्यपालांनी सांगितले. स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ साजरा करत असताना जातीभेद व उच्चनीचता विरहित समाजाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करून डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत साकार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन राज्यपालांनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मुंबई विद्यापीठाचे व आताच्या डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असल्याचा, राज्यातील विद्यापीठांचा कुलपती या नात्याने अभिमान वाटतो, असे राज्यपालांनी सांगितले. वकिली करुन भरपूर पैसे कमविण्याची संधी असून देखील ते श्रमिक व कामगार संघटनांच्या हक्कासाठी तसेच मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी लढले, हा मुद्दाही राज्यपालांनी अधोरेखित केला.

(वाचा : Mumbai University मध्ये ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ ज्युरिस्ट’ कार्यक्रमाचे आयोजन; बाबासाहेबांच्या वकिली प्रारंभाचा शताब्दी सोहळा)

डॉ. आंबेडकर हे न्यायाविद, समाज सुधारक व उपेक्षित समाजाचे मुक्तिदाते होते, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी सांगितले. डॉ आंबेडकर यांनी कायद्याच्या शिक्षणात सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती, असे नमूद करून ‘हिंदू कोड बिल’ तयार करुन समाजातील असमानता दूर करणे या कार्यात डॉ. आंबेडकर मोलाचे योगदान असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले. राज्यघटना चांगली किंवा वाईट हे राज्यकर्ते तिचा कसा वापर करतील यावर अवलंबून राहील, या डॉ. आंबेडकर यांच्या युक्तिवादाचे त्यांनी स्मरण यावेळी केले.

यासोबतच, राज्यपालांच्या हस्ते ‘चिंतनातील क्रांतिसूर्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर’ तसेच ‘करवीर संस्थान, बॅरिस्टर आंबेडकर आणि कोर्ट कचेरीतील बहिष्कृत’ या पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. सुरुवातीला राज्य घटनेच्या उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन करण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा, मुंबई विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र व विधी विभाग आणि अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांत यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ ज्युरिस्ट’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या ऐतिहासिक शताब्दी सोहळ्याला कायद्याचे अभ्यासक, तज्ज्ञ, वकिल आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या उदघाटन सत्रानंतर दोन चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते.

• ‘कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ डॉ. आंबेडकर इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन इंडियन डेमॉक्रसी’ या विषयावर महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मार्गदर्शन केले.

• डॉ. सिद्धार्थ घाटविसवे यांनी ‘रोल ऑफ लीगल एज्युकेशन इन सेटींग पाथ फॉर सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन बाय डॉ. आंबेडकर’ यावर प्रकाश टाकला.

• ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर- अ रोल मॉडेल (इंडिया अँड वर्ल्ड)’ यावर डॉ. प्रदीप आगलावे यांनी मार्गदर्शन केले.

• ‘रायटिंग ऑफ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ यावर एड. उदय वारूंजीकर यांनी प्रकाश टाकला.

(वाचा : Reduce Exam Fees: विद्यार्थ्यांच्या खिशाला कात्री लागणार; सरळसेवा परीक्षा शुल्क कमी करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी)