Tej Police Times
The Higher Education Commission of India: भारतात एकच उच्च शिक्षण नियामक स्थापन करण्यासाठी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक लवकरच संसदेत सादर केले जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ही माहिती दिली. त्यादृष्टीने तयारी सुरू असल्याचेही शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, वैद्यकीय आणि विधी महाविद्यालये या आयोगाच्या अंतर्गत येणार नसल्याचीही माहितीही त्यांनी सांगितली आहे.
एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीनुसार, प्रधान म्हणाले, “एचईसीआयमध्ये तीन प्रमुख भूमिका असतील. ज्यामध्ये मान्यता, व्यावसायिकता आणि मानके यांचा समावेश असेल. मात्र, निधीची स्वायत्तता प्रशासकीय मंत्रालयाकडेच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीनुसार, प्रधान म्हणाले, “एचईसीआयमध्ये तीन प्रमुख भूमिका असतील. ज्यामध्ये मान्यता, व्यावसायिकता आणि मानके यांचा समावेश असेल. मात्र, निधीची स्वायत्तता प्रशासकीय मंत्रालयाकडेच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रधान म्हणाले, “आम्ही लवकरच HECI (Higher Education Commission of India) विधेयक संसदेत आणू. त्यानंतर स्थायी समितीकडून छाननी होईल पण आम्ही सर्व गोष्टींसाठी काम सुरू केले आहे. कामाची तीन मुख्य क्षेत्रे आहेत. ज्यातील पहिली भूमिका नियामकाची आहे, जी UGC (युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन) द्वारे आखली जाणार आहे. यूजीसीने आधीच आपल्या स्तरावर अनेक अंतर्गत सुधारणा करण्यास सुरुवात केली आहे.
महाविद्यालयांची आणि विविध अभ्यासक्रमांची मान्यता NAAC (National Assessment and Accreditation Council) च्या वतीने करण्यात येणार असून, डॉ. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शिवाय, शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की निधी एका नियामकाचा भाग असणार नाही. “निधीची स्वायत्तता आरोग्य मंत्रालय, कृषी किंवा मुख्य मंत्रालयासारख्या प्रशासकीय मंत्रालयाकडे राहणार आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की “वैद्यकीय आणि विधी महाविद्यालये वगळता, सर्व महाविद्यालये HECI च्या अंतर्गत येतील. HECI नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (New Education Policy) प्रस्तावित करण्यात आले आहे.