वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मनमानीला आवर; शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून कडक इशारा

एमडी, एमएस, एमडीएस, पीजी आयुर्वेद, पीजी होमिओपॅथी, पीजी युनानी, एम. फिजिओथेरपी आदी अभ्यासक्रमांसाठी मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांवरील प्रवेशाकरिता संस्थांना चार पट शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तर या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या एनआरआय कोट्यातील जागांवर प्रवेशासाठी पाच पट शुल्क आकारणीला एफआरएने परवानगी दिली आहे.

राज्यातील वैद्यकीय कॉलेजांना महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश आणि शुल्क विनियमन) अधिनियम २०१५नुसार शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र वैद्यकीय शाखेतील पदवीच्या एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर पदवीच्या एमडीसारख्या अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा अधिक ओढा असतो.

प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा असल्याने मॅनेजमेंट कोट्यांतर्गत जागांवर प्रवेशासाठी कॉलेजे विद्यार्थ्यांकडे अवाजवी शुल्काची मागणी करतात. याबाबत यंदाही पालकांनी सीईटी सेल आणि ‘एफआरए’कडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन एफआरएने मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणाऱ्या कॉलेजांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच अतिरिक्त शुल्काची मागणी करणाऱ्या कॉलेजांची तक्रार पालकांनी नोंदवावी, असे आवाहनही केले आहे.

‘वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या खासगी संस्थांमध्ये नियमित जागांवर प्रवेशासाठी साधारणपणे वार्षिक ८ लाख ते १५ लाख रुपयांदरम्यान शुल्क आकारले जाते. तर सद्यस्थितीत मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांवर बहुतांश कॉलेजांकडून प्रथम वर्षासाठी ४० लाख ते ४५ लाख रुपयांदरम्यान शुल्क घेतले जात होते. एफआरएने बजावलेल्या नोटिशीमुळे आता हे शुल्क घटणार असून, विद्यार्थ्यांची लूट थांबणार आहे.

प्रवेश केंद्रीय पद्धतीनेच हवा
सीईटी सेलने मॅनेजमेंट कोट्यातील सर्व प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने राबवावेत. त्यातून गैरप्रकारांना जागा राहणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांची लूट थांबेल.
– सुधा शेनॉय, पालक संघटना