Tej Police Times
Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage

जातीनिहाय जनगणना: रोहित पवारांनी दिलं बिहारचं ‘हे’ उदाहरण

14

हायलाइट्स:

  • जातीनिहाय जनगणनेची विरोधकांची मागणी
  • रोहित पवार यांनी दिलं बिहारचं उदाहरण
  • आघाडी सरकार योग्य दिशेनं प्रयत्न करत असल्याचा केला दावा

अहमदनगर: ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा, मराठा आरक्षण, जातीनिहाय जनगणना यावरून महाराष्ट्रात राजकीय कलगीतुरा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत बिहारमध्ये एक वेगळा प्रयोग झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी त्याकडं लक्ष वेधत ‘असंच चित्र आपल्या राज्यातही दिसलं असतं तर बरं वाटलं असतं,’ असं म्हटलं आहे. (NCP MLA Rohit Pawar on Caste based Census)

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली तेथील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील दहा सदस्यांच्या एका शिष्यमंडळांने नुकतीच दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. जातीनिहाय जनगणनेसंबंधी त्यांनी चर्चा केली. बिहारमध्येही राजकीय मतभेद आहेत. ते बाजूला ठेवत या विषयावर सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांनी मोदींची भेट घेऊन ही मागणी जोरकसपणे त्यांच्यासमोर मांडली आहे.

वाचा: ‘नारायण राणे हे बाळासाहेब ठाकरे नाहीत, त्यांनी मर्यादेत राहावं’

या घटनेसंबंधी पवार यांनी ट्विट केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे, ‘जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीसाठी बिहारमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी राजकीय मतभेद बाजूला सारत पंतप्रधानांची एकत्रित भेट घेतली. असंच चित्र आपल्या राज्यातही दिसलं असतं तर बरं वाटलं असतं. पण हरकत नाही याबाबत राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार योग्य दिशेनं प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारनं इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करून दिला तर आरक्षणाचा विषय मार्गी लागण्यास मोठी मदत होईल. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तसंच देशातील इतर राज्यांनीही हीच मागणी केलीय. त्यामुळं केंद्र सरकार यात निश्चित लक्ष घालेल, ही अपेक्षा आहे,’ असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.

वाचा: राजू शेट्टी पुन्हा भाजपसोबत जाणार? ‘या’ भूमिकेमुळं तर्कवितर्कांना उधाण

जातीनिहाय जनगणना व्हावी, ही तशी जुनीच मागणी आहे. विविध आरक्षणांसाठी आणि धोरणं राबविण्यासाठी हा डाटा उपयुक्त ठरतो. त्यामुळं यासंबंधीची मागणी वारंवार केली जाते. अलीकडंच सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द ठरिवलं आहे. त्यामुळं या मागणीला पुन्हा एकदा जोर आला आहे. कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे, यावर यासंबंधीचे निर्णय अवलंबून आहेत. त्यात भर म्हणून केंद्र सरकारनंही आरक्षणासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करून काही अधिकार राज्यांना दिले आहेत. त्यावरून या गोंधळात आणखी भर पडली असून आता केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांकडं बोट दाखवू लागले आहेत. दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता असलेल्या ठिकाणी हा मुद्दा राजकीय बनला असून तो अधिक तापवला जात आहे. यातून प्रश्न सुटण्यापेक्षा राजकीय गुंता वाढत आहे. अशा परिस्थितीत बिहारमध्ये सर्व पक्षांनी एकत्र येत पंतप्रधानांची भेट घेतली. राजकीय मुद्दा न करता, श्रेयवाद बाजूला ठेवत तेथील नेते एकत्र आल्याचं दिसन येत आहे. त्यामुळं तसंच चित्र आपल्या राज्यातही दिसावं, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

वाचा: ‘भाजपच्या पोकळ धमक्यांना महाराष्ट्रातील कुठलाही नेता घाबरत नाही’

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.