नागरी सुविधांसाठी वाघोलीकर आक्रमक, थेट पुणे महापालिकेला नोटीस, काय आहेत मागण्या?

– खराब रस्त्यांमुळे जीव धोक्यात

वाघोली गाव जुलै २०२१मध्ये महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाले. मात्र, वाघोलीतील रहिवाशांना अजूनही विविध नागरी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वाघोलीत गेल्या दोन वर्षांत चांगले रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी वाहिन्या आणि कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. नगर रस्त्यासह परिसरातील सर्व रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. अंतर्गत रस्ते खड्डेमय असून, त्यामध्ये पाणी साचलेले असते. या खराब रस्त्यांवरून प्रवास करताना नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे.

– सर्व समस्यांचा दाट विळखा

गावाला पाणीपुरवठा करण्यात महापालिका अपयशी ठरली असून, वाघोलीकरांना दर वर्षी टँकरवर लाखो रुपये खर्चावे लागत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा उचलण्यासाठी खासगी एजन्सींना पैसे द्यावे लागत आहेत. कचरा सर्रास रस्त्यावर फेकला जात असून, तो जाळल्याने पर्यावरत्ची हानी होत आहे. सांडपाणी वाहिन्यांच्या अभावी मैलापाणी रस्त्यावरून वाहत असून, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे, अशा नागरी समस्यांकडे नोटिशीतून महापालिकेचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

– ‘नोटिसा धाडणे बेकायदा’

वाघोलीच्या नागरिकांना किमान मूलभूत नागरी सेवा-सुविधा मिळालेल्या नसतानाही महापालिकेने मिळकतकर भरण्याच्या नोटिसा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पाठविल्या आहेत. या नोटिसा पूर्णपणे अतार्किक असल्याची नाराजी वाघोलीकरांनी व्यक्त केली. सुरळीत पाणीपुरवठा, सुयोग्य रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या अत्यावश्यक नागरी सेवांचा अभाव असताना पाणीपट्टी, पथकर, सांडपाणी कर आणि स्वच्छता कर या घटकांचा समावेश मिळकतकरात कशासाठी, असा सवाल वाघोलीकरांनी नोटिशीत उपस्थित केला आहे.

नोटिशीतील मागण्या काय?

– पुणे महापालिकेने वाघोलीकरांना मूलभूत नागरी सेवा पुरविण्यासाठी विकास आराखडा जाहीर करावा.

– वाघोलीसाठी सुरळीत पाणीपुरवठा आणि अन्य नागरी सेवांसाठी तातडीने तरतूद करावी.

– तोपर्यंत मिळकतकरातून पाणीपट्टी, सांडपाणी प्रक्रिया कर, स्वच्छता कर आणि पथकरासारखे कर घटक काढून टाकावेत.

– त्यानंतरच महापालिकेने सुधारित मिळकतकर देयक वाघोलीतील रहिवाशांना पाठवावे.

– महापालिकेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळकतकर आकारू नये.

– या समस्यांचे निराकरण झाले नाही, तर वाघोलीतील रहिवासी पुणे महापालिकेविरोधात कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलतील.

वाघोलीत झपाट्याने नागरीकरण होत असूनही महापालिकेकडून पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत. नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेने कोणतीही योजना राबविलेली नाही. उलट पाणीपट्टीची बिले पाठवून जखमेवर मीठ चोळले आहे. त्यामुळे आम्ही महापालिकेला नोटीस पाठविली असून, मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यानंतर आम्ही न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करणार असून, उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करणार आहोत.

– अॅड. प्रदीप सोळसे, उपाध्यक्ष, ‘टीम वाघोली अगेन्स्ट करप्शन ऑर्गनायझेशन’