आता राज्यात वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ, वस्त्रोद्यागाला चालना देण्यासाठी सरकारचा निर्णय

राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी आणि वस्त्रोद्योगाला आवश्यक त्या उपाययोजनांसह हातभार लावण्यासाठी राज्य सरकारने २०१८मध्ये वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ जाहीर केले होते. ते मार्च २०२३ मध्ये संपुष्टात आले. वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक व्यावसायिक वातावरणात राज्यातील वस्त्रोद्योगाला विकसित करून नवीन आणि उदयोन्मुख संधी मिळवून देण्याची गरज आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी नुकतेच ‘एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८’ जाहीर करण्यात आले.

हातात अंगठी का घातलीय? माजी सैनिकाला सवाल, क्राईम ब्रांचचे अधिकारी असल्याची बतावणी अन् लाखोंचा गंडा

या धोरणात उत्पादित कापसावरील प्रक्रियाक्षमता येत्या पाच वर्षांत ३० टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, राज्यातील पायाभूत सुविधा व तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे, पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाखांपर्यंत रोजगारनिर्मितीची करणे, अशी उद्दिष्टे आखण्यात आली आहेत. या धोरणाच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योगक्षेत्रात महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचाही विचार आहे. तसेच, राज्यात सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्कचा विकास करण्याचे सरकारने योजले आहे.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यस्तरीय महामंडळाची स्थापना करण्याचा प्रस्तावही या वस्त्रोद्योग धोरणात मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून नुकतीच मंजुरी मिळाली. वस्त्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारित असलेले यंत्रमाग महामंडळ (नवी मुंबई), हातमाग महामंडळ (नागपूर) आणि वस्त्रोद्योग महामंडळ (मुंबई) या तीनही महामंडळांचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच, महामंडळांच्या सर्व मालमत्तांचे हस्तांतरणही या नवनिर्मित महामंडळात करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळाची स्थापना वैधानिकरित्या करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास अधिनियमाचे प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत.

नऊ जणांची समिती

हे प्रारूप तयार करून सरकारला पाठविण्यासाठी वस्त्रोद्योग, नियोजन, वित्त, उद्योग, विधी व न्याय विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांसह इतर अशी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीस अधिनियमाचे प्रारूप तयार करण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे.