Tej Police Times
हायलाइट्स:
- रोहित पवारांनी करून दाखवलं
- अखेर जामखेडकरांना दिलेला शब्द त्यांनी पाळला
- कामं करताच रोहित पवार म्हणाले….
जामखेड शहराचा पाणी प्रश्न हा मतदारसंघात मोठा कळीचा मुद्दा बनला होता. मागील सरकारच्या काळात यासंबंधी अनेकदा आश्वासने देण्यात आली होती. त्यानंतर सत्तांतर झाले. रोहित पवार यांनी आमदार झाल्यानंतर या योजनेचा पाठपुरावा करून तांत्रिक मान्यता, सुधारीत तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष निधी मिळवणे ही सर्व कामे मार्गी लावली. मागील सरकारच्या काळात या योजनेचा केलेला प्रकल्प अहवाल हा खाजगी कन्सल्टंट मार्फत करण्यात आला होता. त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले. जामखेड शहराचा जवळपास ४० टक्के भाग या योजनेतून वगळण्यात आला होता. तसेच अनेक भागात पूर्ण दाबाने पाणी पोचण्याबाबतही प्रश्नचिन्ह होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आमदार पवार यांनी नाशिकच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडील यंत्रणेमार्फत नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला.
पंपाशिवाय तिसऱ्या मजल्यापर्यंत पूर्ण दाबाने पाणी चढेल, अशाप्रकारे या योजनेचा आराखडा तयार केला. त्यामुळे या योजनेच्या प्रकल्पाच्या किंमतीतही वाढ झाली. आमदार पवार यांनी या वाढीव प्रकल्पास तांत्रिक आणि नंतर मार्च २०२० मध्ये १०६.९९ कोटी रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळवली. परंतु डीएसआर च्या रेटमध्ये बदल झाल्यामुळे या योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक होते.
यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकामंत्री एकनाथ शिंदे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करून आमदार पवार यांनी जामखेड पाणीपुरवठा योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवली. येत्या दोन वर्षात ही योजना पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे जामखेड शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेचा अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
निवडणुकीच्या काळातच जामखेडच्या पाणीप्रश्नाची भीषणता लक्षात आली होती. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मी जामखेडकरांना शब्द दिला होता. आज शब्दपूर्ती करताना अत्यंत समाधान वाटत आहे. ही योजना वेळेत पूर्ण करण्यात येईल.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर ट्रॅफिक जाम, एकावेळी मोठी वाहने जाऊ शकत नाहीत