नाशिक-पुणे रेल्वे यार्डातच; ‘डीपीआर’च्या मंजुरीअभावी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ब्रेक

…म्हणून प्रकल्पाला गती नाही

सन २०१७ पासून या प्रकल्पाशी संबंधित कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी नाशिकमध्ये ४५ हेक्टर जमीन थेट खरेदीने संपादित करून त्यापोटी संबंधित जमीनमालकांना ५७ कोटी रुपयेदेखील देण्यात आलेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून आतापर्यंत आवश्यक परवानग्या न मिळाल्याने या प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळू शकलेली नाही. परिणामी, या प्रकल्पाचा खर्च १६ हजार कोटींहून १८ हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. २०२४-२०२५ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रकल्पाच्या घोषणेवेळी सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प केव्हा साकारला जाणार हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
ऊसतोड कामगारांची दिवाळी; पवार-मुंडेंनी तोडगा काढला आणि संघर्ष टळला
या प्रकल्पासाठी नाशिकमध्ये २३७ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. आतापर्यंत ४५ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले असून, मार्च २०२४ पर्यंत १२० कोटींचा निधी मिळणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारकडे मागणी नोंदविली आहे. परंतु, डीपीआर मंजूर नसल्याने प्रशासकीय मान्यता मिळू शकलेली नाही.- शुभांगी भारदे, उपजिल्हाधिकारी भू-संपादन