Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
नाशिक-पुणे रेल्वे यार्डातच; ‘डीपीआर’च्या मंजुरीअभावी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ब्रेक
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाकरिता केंद्र सरकारकडून ‘डीपीआर’ मंजुरीची प्रतीक्षा कायम आहे. या प्रकल्पाच्या भू-संपादनासाठी मार्च २०२४ पर्यंत १२० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना ‘महारेल’ला एक रुपयाही मिळू शकलेला नाही. विशेष म्हणजे, गुरुवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत ‘व्हीसी’ घेतली. मात्र, त्यातूनही ‘नाशिक-पुणे’ रेल्वेमार्गाच्या कामाबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरित आहे.
गुरुवारी (दि. ४) उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे काही कार्यक्रमांनिमित्त नाशिक दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी ‘नाशिक-पुणे’ रेल्वेमार्गासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. परंतु, या बैठकीतून कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. दरम्यान, नाशिक-पुणे रेल्वे हा बहुप्रतीक्षित प्रकल्प, महारेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून तो साकारण्यात येणार आहे.
गुरुवारी (दि. ४) उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे काही कार्यक्रमांनिमित्त नाशिक दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी ‘नाशिक-पुणे’ रेल्वेमार्गासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. परंतु, या बैठकीतून कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. दरम्यान, नाशिक-पुणे रेल्वे हा बहुप्रतीक्षित प्रकल्प, महारेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून तो साकारण्यात येणार आहे.
…म्हणून प्रकल्पाला गती नाही
सन २०१७ पासून या प्रकल्पाशी संबंधित कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी नाशिकमध्ये ४५ हेक्टर जमीन थेट खरेदीने संपादित करून त्यापोटी संबंधित जमीनमालकांना ५७ कोटी रुपयेदेखील देण्यात आलेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून आतापर्यंत आवश्यक परवानग्या न मिळाल्याने या प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळू शकलेली नाही. परिणामी, या प्रकल्पाचा खर्च १६ हजार कोटींहून १८ हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. २०२४-२०२५ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रकल्पाच्या घोषणेवेळी सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प केव्हा साकारला जाणार हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
या प्रकल्पासाठी नाशिकमध्ये २३७ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. आतापर्यंत ४५ हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले असून, मार्च २०२४ पर्यंत १२० कोटींचा निधी मिळणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारकडे मागणी नोंदविली आहे. परंतु, डीपीआर मंजूर नसल्याने प्रशासकीय मान्यता मिळू शकलेली नाही.- शुभांगी भारदे, उपजिल्हाधिकारी भू-संपादन