‘ओबीसी’मधील समावेश वैधच, राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र, जनहित याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती

महालक्ष्मी रेसकोर्सवरुन आदित्य ठाकरेंचा सरकारला इशारा, म्हणाले घटनाबाह्य सरकार…..

‘याचिका विशिष्ट हेतूनेच’

‘सरकारने ओबीसीमध्ये मागास जातींचा समावेश हा रीतसर सर्वेक्षण करून व अहवाल मागवूनच केलेला आहे. कित्येक वर्षे ते अबाधित आहे. वेळोवेळी अनेक जातींचा समोवश या प्रवर्गात केलेला असताना त्या-त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी त्याला आव्हान दिले नाही आणि आता अनेक दशकांनी त्याला आव्हान दिले आहे. त्यावरून विशिष्ट हेतूने या याचिका करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. शिवाय प्रवर्गातील जातींच्या समावेशाचा आढावा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून वेळोवेळी घेतला जात असतो,’ असे म्हणणे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे.

सरकारने मांडला आरक्षणाचा इतिहास

‘स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन १९०२मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी वंचित घटकांना प्रशासनातील रिक्त पदांसाठी आरक्षण दिले होते. त्यानंतर ब्रिटिश राजवटीतही मागास घटकांची यादी तयार करण्यात आली होती. १९४२मध्ये बॉम्बे गव्हर्नमेंटने मागास समुदायांची निश्चिती केली होती. मग स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली असताना १ नोव्हेंबर १९५० रोजी मागास प्रवर्गांसाठी सुधारित आरक्षण टक्केवारी ठरवण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारने २९ फेब्रुवारी १९५३ रोजी काका कालेलकर यांचा पहिला आयोग स्थापन केला. या आयोगाने योग्य त्या निकषांच्या आधारे अहवाल दिला. १९५६मध्ये बॉम्बे प्रांत असताना ओबीसीची एकीकृत यादी तयार करण्याचे निश्चित झाले. त्यानंतर थडे समितीच्या सविस्तर अहवालाच्या आधारे तसेच देशमुख समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने ९ एप्रिल १९६५ रोजीच्या जीआरद्वारे एससी, एसटी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली. त्यानंतर सर्वेक्षणाबरोबरच विविध अहवालांच्या आधारे १९६७मध्ये ओबीसीमधील जातींची यादी एकीकृत करण्यात आली. त्यानंतर वेळोवेळी विविध समाज व समुदायांकडून आलेल्या निवेदनांचा विचार करून त्यासंदर्भात अहवाल मागवल्यानंतरच ओबीसीमध्ये आणखी जातींचा समावेश करण्यात आला’, अशा स्वरूपात सरकारने प्रतिज्ञापत्रात ओबीसी आरक्षणाचा सविस्तर इतिहास मांडला आहे.