मुख्यमंत्र्यांवर आक्षेपार्ह वक्तव्य; हेमंत पालव यांना अटकपूर्व जामीन, दिंडोशी सत्र न्यायालयाचा निर्णय

त्याविषयीच्या बातमीच्या फेसबुक पोस्टवर पालव यांनी आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याचा आरोप आहे. ‘मुख्यमंत्री यांच्याबाबतीत अश्लील स्वरुपाचे व आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने विनयशीलतेचा भंग झाला’, असा आरोप करत शिंदे गटातील महिला कार्यकर्तीने तक्रार दिली होती. त्याआधारे एमआयडीसी पोलिसांनी भादंविच्या कलम ५०६ व १५३-अ व माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अन्वये एफआयआर नोंदवला. त्यामुळे अटकेच्या भीतीने पालव यांनी सिद्धिकेश घोसाळकर यांच्यामार्फत अर्ज केला होता.

‘फिर्यादी व आरोपी हे पूर्वी एकाच पक्षातील म्हणजे शिवसेनेतील होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर ते वेगवेगळे झाले आहेत. त्यामुळे फिर्यादीने नोंदवलेली तक्रार ही निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. या प्रकरणात कोठडींतर्गत चौकशीची कोणतीही आवश्यकता नाही’, असा युक्तिवाद अॅड. घोसाळकर यांनी मांडला होता. तर ‘याप्रकरणी तपास सुरू असून आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तो साक्षीदारांना धमकावण्याची आणि खटल्याला गैरहजर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अटकेपासून संरक्षण देऊ नये’, असा युक्तिवाद करत सरकारी वकील सचिन जाधव यांनी अर्जाला तीव्र विरोध दर्शवला. मात्र,‘ गुन्ह्याचे स्वरुप पाहता कोठडीतील चौकशी आवश्यक दिसत नाही’, असा निष्कर्ष दोन्ही बाजू तपासल्यानंतर न्यायाधीशांनी नोंदवला.

अटकपूर्व जामिनाबाबत न्यायालयाकडून पालव यांना या अटी
-या प्रकरणात लोकांच्या भावना दुखावतील, असे कोणतेही वक्तव्य अर्जदाराने करायचे नाही
-तपास अधिकारी बोलवेल तेव्हा पोलिस ठाण्यात हजर रहायचे आणि तपासात सहकार्य करायचे
-संबंधित न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीविना देशाबाहेर जायचे नाही
-साक्षीदारांना धमकवायचे नाही आणि पुराव्यांशी छेडछाड करायची नाही