Tej Police Times
Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage

रेल्वेमार्ग जमिनीच्या योग्य मोबदल्यासाठी राणाजगजितसिंह पाटील जाणार कोर्टात, वाचा नेमकं प्रकरण

7

धाराशिव: जमीन खरेदी विक्रीचे कागदोपत्री झालेले व्यवहार लक्षात घेता रेल्वेच्या भूसंपादनात खासगी वाटाघाटी करूनही बाधित शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळणार नसल्याचे लक्षात आले. या क्षेत्रातील तज्ञांकडून घेतलेल्या सल्ल्यानुसार न्यायालयीन मार्ग अवलंबिण्याचा निर्णय आपण घेतला होता. संबंधित शेतकऱ्यांना हा पर्याय सुचवून जाहीर देखील केले होते. जिल्ह्यातील ३२ गावातील शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण आता थेट न्यायाधिकरणाकडे दाद मागणार आहोत, असं राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
बारामतीत अजितदादांची तोफ कडाडली; शरद पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा घेतला समाचार, म्हणाले…
भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ॲड. व्यंकटराव गुंड यांनी या विषयात समन्वयक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे. न्यायाधिकरणात जाण्यासाठी बाधित शेतकर्‍यांनी ॲड. गुंड यांच्याशी संपर्क करावा. रेल्वे अधिनियमाप्रमाणे ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी निर्धारित दराच्या ४ पट, तर शहरी भागात २ पट मावेजा दिला जातो. खासगी वाटाघाटीने थेट खरेदी केल्यास २५ टक्के अधिक म्हणजे ५ पट रक्कम मिळते. मात्र, खासगी वाटाघाटीने संपादन केल्यास शेतमालकांना पुन्हा न्यायालयात वाढीव मावेजासाठी मागणी करता येत नाही.

तसेच खासगी वाटाघाटीत देखील जिल्हाधिकारीच प्रचलित नियमाप्रमाणे दर निश्चिती करतात. त्यामुळे याबाबत अभ्यास व क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेतला असता हा पर्याय देखील नुकसान करणारा असल्याने सर्व बाबींचा विचार करून न्यायाधिकरणाच्या माध्यमातून बाधित शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देता येईल या निष्कर्षाला आपण पोहचलो होतो. सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन झालेल्या बाधित शेतकर्‍यांना योग्य तो मोबदला मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रयत्न करत असून सरकार दरबारी व कोर्ट या दोन्ही माध्यमातून आपण योग्य तो मार्ग काढू. जोपर्यंत शेतकर्‍यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आपला लढा चालूच राहील. अशा प्रकरणात सुरुवातीला न्यायाधिकरणाकडे दाद मागावी लागते. तिथे अपेक्षित न्याय नाही मिळाला तरच उच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते त्यामुळे प्रथम न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्यात येणार आहे.

महिन्याभरात आलो नाही तर फोटोला हार घाला सांगून अयोध्येला गेलो होतो, कारसेवकांनी थरारक अनुभव सांगितला

काही बाधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रक्रियेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जाणीव पूर्वक चुका केल्या आहेत. त्यामुळे अपेक्षित मावेजा मिळू शकत नाही. असे असेल तर याबाबत त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील तर ते निदर्शनास आणून द्यावे. त्यात तथ्य आढळून आले तर संबंधित अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करू. विरोधक याप्रकरणी राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असून बाधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या राजकारणाला बळी न पडता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा.

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.