‘या’ कारणामुळे लांबली कोपर्डीची सुनावणी; आता सरकारने उचललं महत्त्वपूर्ण पाऊल

अहमदनगर : कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर सुमारे पाच वर्षांपूर्वी अत्याचार करून तिची हत्या (Kopardi Rape And Murder Case) करण्यात आली. या घटनेनंतर महाराष्ट्रभर मोठा आक्रोश करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना जिल्हा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली. हा खटला जलदगतीने चालवण्यात आला असला तरी उच्च न्यायालयात मात्र तो रखडला आहे. करोना येण्यापूर्वी विविध तांत्रिक कारणांमुळे तर करोनानंतर लॉकडाऊनमुळे ही सुनावणी लांबली. आता सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात अर्ज करून या खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या हा खटला प्रलंबित आहे. त्यामुळे अद्यापही खऱ्या अर्थाने पीडितेच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला नसल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे सकारकडून आश्वासन दिलं जातं आहे. सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकिल अ‍ॅड. उमेशचंद्र यादव काम पाहात आहेत. त्यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात ऑनलाइन अर्ज करून यावरील सुनावणी तातडीने घेण्याची विनंती केली आहे.

करोनाचा संसर्ग फैलावल्याप्रकरणी दोषी; पाच वर्षाचा कारावास

कोपर्डीमध्ये १३ जुलै २०१६ रोजी ही घटना घडली होती. यामध्ये जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबुलाल शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिघांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध नगरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात खटला चालवण्यात आला. जिल्हा न्यायालयात अवघ्या १६ महिन्यांत निकाल लागला. २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जिल्हा न्यायालयाने निकाल दिला. तीनही आरोपींना खून आणि बलात्कार या आरोपांसाठी फाशीची शिक्षा सुनावली.

या फाशीच्या शिक्षेच्या निश्‍चितीकरण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फाशी निश्चितीकरणाचा अर्ज दाखल दाखल केला होता. त्याचप्रमाणे यातील आरोपी संतोष भवाळ याने फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात अपील दाखल केले. त्यानंतर आरोपी भवाळ याने मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करून हे संपूर्ण प्रकरण औरंगाबादहून मुंबईला वर्ग करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार हे प्रकरण मुंबईला वर्ग झाले.

कायदा असूनही गायी, बैलांची हत्या सुरूच; पाहा श्रीरामपूरमध्ये काय सापडलं?

यातील आरोपी शिंदे आणि भैलुमे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील विलंबाने दाखल केले. या तिन्ही प्रकरणाची त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या अपिलाची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्यासमोर सुरू झाली. प्राथमिक सुनावणीनंतर २५ फेब्रुवारी २०२० पासून नियमित सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, त्याच काळात करोनाचा शिरकाव झाला आणि पहिला लॉकडाऊन लागला. त्यामुळे अन्य व्यवहारांसोबतच कोर्टाचे कामकाजही ठप्प झाले.

दरम्यान, हळूहळू निर्बंध शिथील होत कोर्टाचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू झाले. मात्र, कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणी अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारी वकील यादव-पाटील यांनी या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाला विनंती पत्र सादर केलं आहे. आता यावर काय निर्णय होतो, याची प्रतीक्षा आहे.