Tej Police Times
टेलीकॉम रेग्युलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) च्या माध्यमातून 5G इकोसिस्टमसाठी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नावाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका कंसल्टिंग पेपरला उत्तर देताना Reliance Jio नं सूचना केली आहे की सरकारनं देशात 2G आणि 3G नेटवर्क बंद करून, युजर्सना 4G आणि 5G नेटवर्कवर ट्रांसफर करण्यासाठी एक पॉलिसी तयार केली पाहिजे. तसेच वोडाफोन आयडियानं देखील हीच सूचना केली आहे आणि या अडथळ्यामुळे डिजिटल विश्वात विभाजन होत आहे आणि 5G इकोसिस्टमवर प्रभाव पडता आहे, यावर भर दिला आहे.
TRAI नं 5G इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी येणारे अडथळे पार करण्यासाठी सूचना मागवल्या होत्या. त्याला उत्तर देताना Reliance Jio नं म्हटलं आहे की “सरकारने 2G आणि 3G नेटवर्क पूर्णपणे बंद करण्यासाठी एक पॉलिसी आणि प्लॅन बनवला पाहिजे, ज्यामुळे अनावश्यक नेटवर्कचा खर्च कमी करता येईल आणि सर्व ग्राहकांना 4G आणि 5G सर्व्हिसवर ट्रांसफर करता येईल.” टेलीकॉम ऑपरेटरनं म्हटलं आहे की यामुळे 5G चा वापर वाढेल आणि इकोसिस्टमला देखील चालना मिळेल.
TRAI नं 5G इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी येणारे अडथळे पार करण्यासाठी सूचना मागवल्या होत्या. त्याला उत्तर देताना Reliance Jio नं म्हटलं आहे की “सरकारने 2G आणि 3G नेटवर्क पूर्णपणे बंद करण्यासाठी एक पॉलिसी आणि प्लॅन बनवला पाहिजे, ज्यामुळे अनावश्यक नेटवर्कचा खर्च कमी करता येईल आणि सर्व ग्राहकांना 4G आणि 5G सर्व्हिसवर ट्रांसफर करता येईल.” टेलीकॉम ऑपरेटरनं म्हटलं आहे की यामुळे 5G चा वापर वाढेल आणि इकोसिस्टमला देखील चालना मिळेल.
Vodafone Idea नं देखील अश्याच प्रकारचा सल्ला दिला आहे. “या डिवाइसेच्या कमी खर्चामुळे युजसार स्मार्टफोनवर खूप कमी स्विच करत आहेत आणि जुनी टेक्नॉलॉजी वापरत आहेत. म्हणजे डिजिटल सर्व्हिसचा वापर करत नाहीत आणि नवीन डिजिटल टेक्नॉलॉजी आणि सर्व्हिसवर अपडेट होत नाहीत.”
हाय नेटवर्क बँडविड्थवर ट्रांसफर न होण्यामागे दोन मुख्य कारण आहेत. पाहिलं म्हणजे सध्या भारतात 2G/3G सपोर्ट करणाऱ्या फोन्सची संख्या जास्त आहे. तसेच 4G आणि 5G सपोर्ट असलेल्या स्मार्टफोनची किंमत ग्रामीण आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या युजर्ससाठी जास्त असू शकते. वोडाफोन आयडियानं देखील या मुद्द्यावर भर दिला आहे आणि म्हटलं आहे की कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गासाठी स्मार्टफोनची किंमत हे मोठं आव्हान आहे.
Reliance Jio नं म्हटलं आहे की दमदार 5G कनेक्टिव्हिटी चांगल्या प्रकारे लागू करण्यासाठी स्पेक्ट्रम बँडची मोठ्याप्रमाणावर उपलब्धता आणि वाटणी आवश्यक आहे. यात सुधार करण्यासाठी टेलीकॉम ऑपरेटरने आग्रह केला आहे की ई-बँड आणि वी-बँड स्पेक्ट्रमची नियोजित लिलावासह ६GHz बँड, फुल सी-बँड आणि २८GHz चा देखील लिलाव केला जावा. लक्षात असू द्या हे फक्त टेलीकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि अन्य इकोसिस्टमनी TRAI ला दिलेल्या सूचना आहेत. त्यामुळे सरकार 2G आणि 3G नेटवर्क बंद करेलच असं नाही.