
Tej Police Times
आरटीआय कार्यकर्ते असलेल्या काळे यांनी या विषयात लक्ष घातले आहे. यासाठी त्यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर करून पेन्शनसंबंधी माहिती संकलित केली आहे. त्यानंतर हा प्रश्न मांडण्यासाठी मोदी यांची भेट मागितली आहे. डिसेंबर महिन्यात शिर्डी ते दिल्ली अशा १३०० किलो मीटरचा प्रवास ते सायकलवरून करणार आहेत. या प्रश्नाकडे देशातील नागरिकांचेही लक्ष वेधले जावे, असा त्यांचा उद्देश आहे.
मुंबईत १८ वर्षीय तरुणीचा धक्कादायक मृत्यू, टूथपेस्ट ऐवजी चुकून ‘या’ विषारी औषधाने घासले दात
मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात काळे यांनी म्हटले आहे की, खासदार आणि आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी जी पेन्शन योजना आहे, त्यामध्ये नोकरीत असताना पगारातून विशिष्ट रक्कम कपात केली जाते. सुमारे ३० वर्षांहून अधिक काळ नोकरी करून निवृत्त झाल्यावर त्यांना पेन्शन मिळते. शिवाय मध्येच नोकरी सोडून इतर व्यावसाय सुरू करणाऱ्याला हा लाभ मिळू शकत नाही. पगारातून केलेली कपात, त्यावरील व्याज, देण्यात येणारी पेन्शन आणि पेन्शन पात्र कर्मचारी यांचे गणित मांडले तर सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडतो असे दिसत नाही.
या उलट लोकप्रतिनिधींचे आहे. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर पेन्शन सुरू केली जाते. पुढच्या टर्ममध्ये त्यांना पक्षाने नाकारले किंवा जनतेने नाकारले तरीही त्यांना पेन्शन मिळत राहते. या बदल्यात त्यांच्याकडून आधी रक्कम घेतलेली नसते. जनतेने कर रुपाने दिलेल्या पैशातूनच त्यांना पेन्शन दिली जाते. कर्मचाऱ्यांना वेगळा न्याय आणि लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय का? त्यांची कारकीर्द संपल्यानंतर देशातील जनतेने त्यांना पेन्शन देऊ का पोसायचे? शिवाय सर्वच लोकप्रतिनिधींना अशा पेन्शनची गरज असते का? त्यामुळे याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी काळे यांनी केली आहे. यासाठी त्यांना पंतप्रधान मोदी यांची भेट घ्यायची आहे.
Weather Alert : मुंबईसह ‘या’ शहरांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान खात्याकडून ऑरेंज अलर्ट
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.