ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेशाचा मार्ग; जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून घमासान सुरू असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने या मुद्द्यावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय सहा जिल्हा परिषदांमधील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींना जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावे, यासाठी हे पाऊल टाकले आहे. हा अध्यादेश तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर असेल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले. या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या ९० टक्के जागा वाचतील व उर्वरित १० टक्के जागांसाठी न्यायालयीन लढाई लढणारच आहोत, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढल्यानंतर काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी चार टक्के आरक्षण मिळेल, असे भुजबळ यांनी सांगितले. ‘ओबीसींना जास्तीत जास्त आरक्षण मिळावे म्हणून हा अध्यादेश असून, एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. पण सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा ओबीसींच्या आरक्षणातील काही टक्के जागा वाचतील. आठ जिल्ह्यांतील नोकरीतील आरक्षण कमी झाले होते. त्यामुळे आरक्षणाचा एक फॉर्म्युला ठरवला असून पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे १५ टक्के, यवतमाळमध्ये १७ टक्के, गडचिरोलीत १७ टक्के, चंद्रपूर आणि रायगडमध्ये १९ टक्के आरक्षण राहील. बाकी ठिकाणी २७ टक्के असेल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘आंध्रप्रदेश, तेलंगणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती, जमातीच्या जागा कायम ठेऊन ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर हा अध्यादेश काढणार आहोत. त्यामुळे ओबीसींच्या काही जागांचे नुकसान होईल, पण ९० टक्के जागा वाचवता येतील. शिवाय ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचेही उल्लंघन होणार नाही. काहीच न मिळण्यापेक्षा ओबीसींना काही तरी मिळेल. इतर समाजघटकांनाही त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल,’ असे ते म्हणाले. तसेच उरलेल्या १० टक्के जागांसाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढणारच आहोत. अध्यादेश काढला म्हणजे पुढे काहीच करणार नाही, असे नाही. आमचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यासाठी येत्या पाच ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत दोन दिवसांपूर्वीच अध्यादेशाचा मार्ग सांगितला होता. ‘इम्पिरिकल डेटा’ उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणला जाईल, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले होते.

निवडणुकांवर परिणामाची शक्यता कमी

या निर्णयाचा राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. या पाच ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल होऊन छाननी प्रक्रियेपर्यंत कार्यक्रम आला असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. पालघर जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया उमेदवारी अर्ज सादर करण्याच्या टप्यावर आहे. मात्र या ठिकाणी नव्या अध्यादेशाचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संबंधित अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.