शेगाव संस्थानावर आरोप करत याचिका करणाऱ्यालाच हायकोर्टाचा दणका

शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज संस्थानाने आनंद सागर परिसरात केलेले बांधकाम अवैध असल्याचा दावा करीत त्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला १० हजार रुपयांचा दंडसुद्धा ठोठावला आहे. शेगाव येथील अशोक श्रीराम गारमोडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

गारमोडे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटल्यानुसार, राज्य सरकारने १९९९ साली शेगाव संस्थानाला आनंद सागर तलावाजवळील जमीन काही वर्षांसाठी लिजवर दिली होती. या तलावाच्या सौंदर्यीकरणाखेरीज येथे कोणत्याही प्रकारची बांधकामे करू नयेत, अशी अट होती. फारच माफक दरात ही जागा लिजवर देण्यात आली होती. पुढे काही वर्षांनी ही लिज संपली. राज्य सरकारने ती परत वाढविली. संस्थानाने या परिसरात केलेले बांधकाम अवैध असल्याचा दावा या याचिकेद्वारे गारमोडे यांनी केला होता. तसेच याविरुद्ध कारवाईची मागणीही केली होती. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्याला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.