आक्षेपार्ह पोस्ट डिलिट करणे म्हणजे पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार: हायकोर्ट

समाज माध्यमांवर एखाद्या धर्माविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसारित करून समाजात तेढ निर्माण करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्यानंतर ते संदेश डीलिट करणे हा एकप्रकारे पुरावे नष्ट करण्याचाच प्रकार असून अशा स्वरूपाचा गुन्हा रद्द करता येत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले.

जफर अली शेर अली सैय्यद (वय ५८) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले. आरोपी कन्हान येथील रहिवासी असून ऑक्टोबर २०१९मध्ये कन्हान येथे दुर्गा उत्सवादरम्यान परिसरातील लोकांचा व्हॉट्सअॅप समूह तयार करण्यात आला होता. त्या समूहावर जफर अलीने धार्मिक भावना दुखावणारी आक्षेपार्ह पोस्ट केली. त्यामुळे समूहातील दुसरे सदस्य मनीष सिंह यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल होताच जफर अली हा पळून गेला व सत्र न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवला. त्यानंतर तो पोलिसांसमोर हजर झाला असता त्याने आपल्या भ्रमणध्वनीतून तो संदेश नष्ट केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.

वाचा: टॅक्स लावण्याच्या अधिकारावर गदा आली तर…; अजित पवारांचा केंद्राला इशारा

न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर धार्मिक भावना भडकवणारे, समाजात तेढ निर्माण करणारे संदेश समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. तसेच तसे संदेश नष्ट करणे हा एकप्रकारे पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार असून यासंदर्भात पोलिसांनी तपास करून खटला चालवणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याची आरोपी जफर अलीची विनंती फेटाळली.

वाचा: शेगाव संस्थान विरोधात याचिका करणाऱ्यालाच कोर्टाचा दणका