देशातील सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्प महाराष्ट्रात, इतिहास काय सांगतो? सीमाबांधणीची गरजेची का?

मनोज मोहिते, नवी दिल्ली: महाराष्ट्र हा वाघांचा; ‘रॉयल बंगाल’ वाघांचा हक्काचा अधिवास आहे. देशातील सर्वाधिक सहा व्याघ्र प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. इतकेच शेजारच्या; मध्य प्रदेश राज्यातही आहे. या दोन राज्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे पेंच व्याघ्र प्रकल्प. या दोन्ही राज्यांत एकाच नावाचे हे व्याघ्र प्रकल्प आहेत. पेंच नदीवरून या प्रकल्पांना हे नाव पडले. पैकी महाराष्ट्राने आपल्या या व्याघ्र प्रकल्पाची सीमाबांधणी केली आहे. हे पहिल्यांदाच घडले आहे.

व्याघ्र प्रकल्पांचा इतिहास काय?

व्याघ्रसंवर्धानाची निकड लक्षात घेत १ एप्रिल १९७३ रोजी देशात व्याघ्र प्रकल्प योजनेला सुरुवात झाली. नऊ व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यात आले. यात विदर्भातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प (२,७६८ चौरस किलोमीटर) हा महाराष्ट्रातील पहिला व्याघ्र प्रकल्प ठरला. गेल्याच वर्षी या प्रकल्पाला ५० वर्षे झालीत. यासोबतच जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड), कान्हा (मध्य प्रदेश), बंदीपूर (कर्नाटक), मानस (आसाम), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), रणथंबोर (राजस्थान), पलामौ (झारखंड) आणि सिमिलीपाल (ओडिशा) हेही व्याघ्र प्रकल्प त्या वर्षी सुरू झाले. महाराष्ट्रात आज महाराष्ट्रात मेळघाट आणि पेंचसह ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री, नवेगाव-नागझिरा आणि बोर हे सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत.

पेंच प्रकल्पाचे स्वरूप…

पेंच व्याघ्र प्रकल्प हा देशातील २५वा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून २३ फेब्रुवारी १९९९ रोजी घोषित करण्यात आला. पूर्व विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक, पारशिवनी आणि सावनेर तालुक्यांत आहे. ७४१.४१ चौरस किलोमीटर याचे क्षेत्र आहे. कोअर झोन २७५ चौरस किलोमीटरचा, तर बफर झोन सुमारे ४८३ चौरस किलोमीटरचा आहे. या प्रकल्पाला सिल्लारी, चोरबाहुली, खुर्सापार, कोलितमारा, खुबाळा आणि सुरेवानी अशी सहा प्रवेशद्वारे आहेत. तत्पूर्वी १९७५ साली पेंच हे राष्ट्रीय उद्यान जाहीर करण्यात आले. व्याघ्र संवर्धनाबाबत उत्तम काम करीत असल्याची दाद म्हणून ‘ग्लोबल टायगर फोरम’ने २०२१ साली या प्रकल्पाला सीएटीएस अधिस्वीकृती दिली. तर, २०२२ साली डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ग्लोबल टायगर फोरम आणि आययूसीएन यांच्यावतीने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाच्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पांना संयुक्तरित्या ‘टीएक्स-टू’ हा पुरस्कार देण्यात आला. परिणामकारक मूल्यांकन व्यवस्थापनासाठी राज्यातील पहिला पुरस्कार मिळाला आहे.

मध्य प्रदेशातील प्रकल्प कसा आहे?

मध्य प्रदेश या शेजारच्या राज्यातील पेंच व्याघ्र प्रकल्प एकूण १ हजार १७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेला आहे. पैकी ७८६ चौरस किलोमीटर क्षेत्र हा बफर झोन तर, ४११ चौरस किलोमीटरचा कोअर झोन आहे. या प्रकल्पाला तुरिया, कर्माझरी आणि जामतारा ही तीन प्रवेशद्वारे आहेत. पैकी कर्माझरी प्रवेशद्वार नागपूरपासून १३५ किलोमीटरवर तर, तुरिया प्रवेशद्वार नागपूरपासून ८५ किलोमीटरवर आहे. कान्हा हा मध्य प्रदेशातील पहिला व्याघ्र प्रकल्प.

मराठवाड्यात भीषण पाणीटंचाई; पाच जिल्ह्यांत ९७९ टँकरद्वारे होतोय पाणीपुरवठा
आपण नेमके काय केले?

सीमाबांधणी अर्थात सीमांकनाची प्रक्रिया गेल्या दीड वर्षापासून सुरू होती. या अंतर्गत या प्रकल्पातील ६६० चौरस किलोमीटर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. या अंतर्गत बफर क्षेत्रातील पवनी आणि नागलवाडी एकसंघ नियंत्रण वनपरिक्षेत्रातील ५८ गावांत हे सर्वेक्षण झाले. केवळ सीमानिश्चिती केली नाही तर, वर्ग-१चे ४ हजार २७७ आणि वर्ग-२चे ३ हजार २३१ खांब उभारण्यात आले. ही खांबउभारणी अतिशय महत्त्वाची मानली जात आहे. या सीमांकनादरम्यान सुमारे ५० हेक्टर वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यात आले.

सीमानिश्चिती गरजेची का?

मानव व वन्यप्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाची सीमानिश्चिती ही अतिशय महत्त्वाची ठरते. वाघांच्या अधिवासाचे नेमके क्षेत्र कोणते, कोणत्या भागात खबरदारी घ्यायला हवी, हे यातून अधोरेखित होते. बफर क्षेत्रातील गावांत राहणाऱ्यांना जंगल ओळखीचे असते, मात्र तरीही धोके उद्‌भवतात, हे टाळण्यासाठी सीमांकन गरजेचे ठरते. व्याघ्र संवर्धनाची स्थिती सुधारणे आणि इतर संसाधने जतन करणे हेदेखील या सीमांकनाचे उद्देश आहेत. यासाठीच ‘कॅम्पा’ अर्थात प्रतिपूरक वनीकरण वित्त व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या निधीतून हे काम करण्यात आले.