फेसबुक पोस्टद्वारे; न्यायालयाने निर्णय दिल्याचा खोटा दावा, सोशल मीडियाचा गैरवापर चिंताजनक

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांवर लेख, संदेश व टिप्पण्या करून सोशल मीडियाचा गैरवापर करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. निकाल राखून ठेवलेल्या खटल्याबाबत दिशाभूल करणारी पोस्ट फेसबुकवर केल्याप्रकरणी आसामचे आमदार करीम उद्दीन बारभुईया यांच्यावरील अवमान कारवाईच्या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने ही चिंता व्यक्त केली.निवडणूक याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवलेला असताना, न्यायालयाने अनुकूल निर्णय दिल्याचा खोटा दावा ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ) पक्षाचे आमदार बारभुईया यांनी २० मार्च रोजीच्या फेसबुक पोस्टद्वारे केला होता. त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बारभुईया यांच्यावर अवमानाची कारवाई सुरू केली आहे. न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने या कारवाईदरम्यान सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली.

भिक्षेच्या जोखडातून १३ चिमुकल्यांची सुटका, भिक्षा मागण्यास लहान मुलांचा वापर करणारी टोळी अटकेत
‘कोणताही आरोप किंवा टीका सहन करण्याचे बळ आमच्याकडे असले तरी, न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या संदर्भात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या नावाखाली सोशल मीडियावर टिप्पण्या किंवा पोस्ट करून न्यायालये तसेच न्यायाच्या मार्गात हस्तक्षेप करणे हे चिंताजनक आहे’, असे खंडपीठ म्हणाले. वकिलांच्या युक्तिवादाच्या वेळी न्यायाधीशांनी कधी पक्षकाराच्या बाजूने, तर कधी विरोधात प्रतिक्रिया देणे हे नेहमीचेच असते. तथापि, यामुळे कोणत्याही पक्षकारांना किंवा त्यांच्या वकिलांना सोशल मीडियावर वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणाऱ्या टिप्पण्या किंवा संदेश पोस्ट करण्याचा कोणताही अधिकार मिळत नाही, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.