झुंडबळी प्रकरणातील कारवाईची माहिती द्या, केंद्र, सहा राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : राज्यातील हिंसक गोरक्षक आणि झुंडबळी प्रकरणातील कारवाईची माहिती द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी विविध राज्य सरकारांना दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.

न्या. बी. आर. गवई, अरविंद कुमार, संदीप मेहता यांच्या पीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. झुंडबळी, गोरक्षकांकडून मुस्लीमांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटना कठोरपणे हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८च्या निकालाच्या अनुषंगाने त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यांना द्यावेत, अशी मागणी करत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
फेसबुक पोस्टद्वारे; न्यायालयाने निर्णय दिल्याचा खोटा दावा, सोशल मीडियाचा गैरवापर चिंताजनक

‘बहुतेक राज्यांनी झुंडबळीच्या घटनांची उदाहरणे देणाऱ्या रिट याचिकेवर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. आता आम्ही सहा आठवड्यांचा वेळ देतो. ज्या राज्यांनी अशा प्रकरणांमध्ये त्यांनी उचललेल्या पावलांचा तपशील दिला नाही, त्यांनी तो सादर करावा,’ असे आदेश खंडपीठाने दिले. गेल्या वर्षी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आणि हरयाणा या राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांना याप्रकरणी नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
निवडणुकीआधी किती जणांना तुरुंगात टाकणार? यूट्यूबरला जामीन देताना सुप्रीम कोर्टाचा सवाल, काय प्रकरण?

मध्य प्रदेशात झुंडबळीची घटना घडली होती, परंतु पीडितांवर गोहत्येप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. ‘जर झुंडबळीची घटना राज्य नाकारणार असेल, तर तहसीन पूनावाला प्रकरणातील २०१८च्या निकालाचे पालन कसे केले जाईल? पूनावाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना गोरक्षक आणि जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक निर्देश दिले आहेत’, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील निजाम पाशा यांनी म्हटले. ‘मांसाचे रासायनिक विश्लेषण न करता गोहत्येचा गुन्हा कसा नोंदवला गेला? हाणामारी करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा का नोंदवला नाही? तुम्ही एखाद्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात का? ’ असे प्रश्न खंडपीठाने मध्य प्रदेश सरकारच्या वकिलांना विचारले, तसेच मध्य प्रदेशच्या वकिलांना घटनेचा तपशील देण्यास सांगितले. ‘हरयाणामध्येही असेच घडले होते’, असेही पाशा यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणुकीत हस्तक्षेपास नकार; रश्मी बर्वे यांची विशेष परवानगी याचिका फेटाळली

‘राज्ये झुंडबळीच्या घटना नाकारत आहेत. पीडितांवर गोहत्येसाठी गुन्हे नोंदवले जात आहेत. केवळ मध्य प्रदेश आणि हरयाणा या दोन राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. इतर राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही’, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.

याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या घटना विशिष्ट राज्यांमधून निवडू नयेत, तर सर्व घटनांचा उल्लेख केला पाहिजे, असे न्या. कुमार यांनी पाशा यांना बजावले. तर ‘रिट याचिकेत मुस्लीम पुरुषांचा झुंडबळी घेतला जातो आणि इतर धर्माच्या नागरिकांचा उल्लेख नाही’, असे एका राज्याच्या ज्येष्ठ वकील अर्चना पाठक दवे यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्याय केवळ विशिष्ट धर्मासाठी मागितला जाऊ नये, असेही त्यांनी म्हटले.