मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वेची स्थिती पाहिली का?; हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

मुंबई: ‘मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वेची परिस्थिती पाहिली का तुम्ही? महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे आणि त्यामुळे लोकांचे किमान दोन तास वाया जात आहेत. लोकांना त्रास होत आहे तो वेगळाच. त्यामुळे याप्रश्नी आम्ही काही करण्याआधी तुम्हीच योग्य ती पावले उचला’, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी केंद्र सरकार व राज्य सरकारला फटकारले.

मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वेची अवस्था दयनीय झाली असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. खुद्द नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनीही याकडे लक्ष वेधून याप्रश्नी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व अन्य विभागांतील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. शुक्रवारी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानेही या समस्येची स्वयंप्रेरणेने (सुओ मोटो) दखल घेऊन केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व एनएचएआयच्या वकिलांना पाचारण केले.

वाचा: छगन भुजबळांनी विकास निधी विकला; शिवसेनेचा आमदार हायकोर्टात

‘मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे वाहने चालू अवस्थेत जागीच उभी राहत असल्याने इंधन वाया जाण्यासह पर्यावरणाचे किती नुकसान होत असेल? लोकांचा मौल्यवान वेळही वाया जात आहे. शिवाय वाहतूक कोंडीमध्ये आजारी व्यक्तींच्या मौल्यवान जीवालाही धोका निर्माण होतो, याचा विचार करा. काही दिवसांपूर्वी आम्ही नाशिकमधील एका कंपनीची याचिका फेटाळली. त्यांना जागतिक निविदा भरण्यासाठी नाशिकमधून मुंबईत येण्यास विलंब झाल्याने त्यांची संधी हुकली होती. म्हणून त्यांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. तो तर फक्त निविदेचा प्रश्न होता. पण वाहतूक कोंडीत आजारी व्यक्ती अडकून पडल्यास काय होईल, याचा विचार करा’, अशा शब्दांत खंडपीठाने केंद्र व सरकारी प्रशासनांना सुनावले. तसेच आम्ही याप्रश्नी काही करण्याआधी तुम्हीच तातडीची पावले उचला, असेही सुनावले. तेव्हा, केंद्र व राज्य सरकारतर्फे सिंग व कुंभकोणी यांनी याप्रश्नी तात्काळ पावले उचलण्याची ग्वाही दिली. त्यानुसार सरकारी प्रशासनांना मुदत देऊन खंडपीठाने याप्रश्नी ४ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली.

वाचा: तसं झालं तर लोकांनी कुठल्या नगरसेवकाला भेटायचं?; राज ठाकरेंचा सवाल