कार्बन उत्सर्जनाची माहिती देताहेत कंपन्या, ‘पीडब्लूसी इंडिया’चा दावा; ५१ टक्के कंपन्यांकडून पुढाकार

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सन २०७०पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत देशातील आघाडीच्या १०० कंपन्यांपैकी ५१ टक्के कंपन्या स्वतःहून त्यांच्या प्रकल्पांतून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाची माहिती देऊ लागल्या आहेत. हे निरीक्षण पीडब्लूसी इंडियाने ताज्या सर्वेक्षणात नोंदवले आहे.

आघाडीच्या १०० कंपन्यांपैकी ३१ टक्के कंपन्यांनी शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य कोणत्या वर्षी गाठता येईल, हे देखील घोषित केले आहे. पर्यावरणीय, सामाजिक व प्रशासकीय अर्थात ईएसजी या तिन्ही स्तरांवर उद्योगांनी पर्यावरणानुकूल व्यवसाय करावा, यासाठी सरकारने तसेच नियामकांनी नवे नियम लागू केले आहेत. बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अॅण्ड सस्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) याचा अंगिकार देशाने केला आहे. त्यामुळे विश्वासार्ह व पारदर्शी स्थायी विकासामध्ये भारत नेतृत्व करण्याच्या स्थिती आला आहे, याकडे पीडब्ल्यूसीने लक्ष वेधले आहे.

उद्योगांसाठी बीआरएसआर अनिवार्य करण्यात आले आहे. कंपन्यांच्या संचालक मंडळांच्या बैठकांमध्ये ईएसजीवर भर दिला जात आहे. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करण्याविषयी उद्योगांमध्ये पुरेशी जागृती झाल्याचे दिसत आहे. यामुळे देशातील व्यवसाय आता जबाबदार झाले आहेत, याकडे पीडब्लूसी इंडियाच्या ईएसजी विभागाचे भागीदार व प्रमुख संबितोष मोहपात्रा यांनी लक्ष वेधले आहे.

आघाडीच्या १०० कंपन्यांपैकी ४४ टक्के प्रतिसादकर्त्या कंपन्यांनी त्यांची उत्पादनेव सेवा यांचे परीक्षण केले आहे. ८९ टक्के कंपन्यांनी कार्बन उत्सर्जनाविषयी केलेल्या उपायांची माहिती उघड केली आहे, ४९ टक्के कंपन्यांनी नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवला आहे. पीडब्लूसीने निफ्टी ५० कंपन्या आणि मेक्स्ट ५० कंपन्या अशा एकूण १०० कंपन्यांचे निरीक्षण केले आहे.

महत्त्वाच्या उपाययोजना

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एलईडीसारख्या ऊर्जेची बचत करणाऱ्या तंत्रज्ञानावर भर देणे गरजेचे आहे. वातानुकूलन, वायूवीजन आणि उष्णता निर्माण करणारी प्रभावी यंत्रणा बसवल्यास त्याचा फायदा होणार आहे. नवीकरण ऊर्जेचा वापर वाढवणे, कार्बन ऑफसेट खरेदी करणे आणि अपारंपरिक ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी करार करणे, अशा उपायांनीदेखील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे शक्य होईल याकडे अहवालात लक्ष वेधले आहे.