Pravin Darekar: ‘आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेत महाघोटाळा; CBI चौकशी करा!’

मुंबई:न्यास कम्युनिकेशन या एकमेव कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून आरोग्य विभागाच्या भरती परिक्षेचे कंत्राट देताना आपल्याच शासन निर्णयात वेळोवेळी सरकारने फेरबदल केले. न्यास कंपनीला काम मिळवून देण्यासाठी अनेक वेळा शुद्धीपत्रक काढून निविदांमधील अटी व शर्थीमध्ये गैरलागू बदल केले. काही अटी शिथील केल्या. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या शासकीय भरतीतल्या महाघोटाळ्याचाच आज पर्दाफाश झाला असून या महाघोटाळ्याला जबाबदार असलेले राज्याचे आरोग्य मंत्री, आरोग्य सचिव, संचालक, महाआयटीचे मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव या सर्वांची सीबीआय, सीआयडी अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. सरकारने चौकशी केली नाही तर विद्यार्थ्यांना घेऊन तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दरेकर यांनी दिला. ( Pravin Darekar On Health Department Recruitment )

वाचा:महागोंधळ: आरोग्य विभागाची भरती परीक्षा ऐनवेळी पुढे ढकलली; टोपे म्हणाले…

राज्यातील आरोग्य विभागाच्या गट ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील पदांसाठी आज व उद्या होणारी परिक्षा अचानक पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले आहे. याबाबत प्रवीण दरेकर यांनी भाजप प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन भरतीत महाघोटाळा झाल्याचा दावा केला. दरेकर यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागाच्या क आणि ड वर्गाच्या भरती परिक्षेत गैरव्यवहार झाल्यास परीक्षा तत्काळ रद्द करण्यात येईल”, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च, २०२१ रोजी विधान परिषदेत केली होती. तसेच या भरतीप्रकरणी कोणतीही कंपनी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही पवार यांनी सांगितले होते. याप्रकरणी विरोधी पक्ष नेता म्हणून वारंवार पाठपुरावा केला, पण सरकार चौकशीला घाबरले. ती चौकशी झाली असती तर आज ही वेळ हजारो विद्यार्थ्यांवर आली नसती आणि त्यांना मनस्ताप झाला नसता.

वाचा:जळगावात राजकीय भूकंप; भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे १२ नगरसेवक शिवसेनेत

फेब्रुवारी, २०२१ मधील परीक्षेपूर्वी आरोग्य विभागाच्या भरती परिक्षा एमपीएससी मार्फत घेण्याचे ठरले होते. परंतु, वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली झाल्या आणि आघाडी सरकारने घाईघाईने काळ्या यादीतील दोन कंपन्यांना परीक्षेची जबाबदारी दिली. ३ पैकी २ कंपन्या काळ्या यादीतील आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने त्या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टेड केले होते, हे सुद्धा त्यांनी निर्दशनास आणून दिले. परीक्षेतील गोंधळाची उदाहरणे देताना दरेकर म्हणाले, पाथरूडकर नावाच्या विद्यार्थ्याला नोएडा सेंटर दिले गेले, रत्नागिरीच्या विद्यार्थ्याला पुण्याचे सेंटर दिले गेले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे मुलांचे हाल झाले, लाखो गरीब मुलांचा गाडीभाड्याचा आणि राहण्याचा खर्च झाला, त्यांना नाहक मनस्ताप सोसावा लागला असून याला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असून विद्यार्थ्यांना आलेला खर्च सरकारने त्यांना परत करावा, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली.

वाचा: ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा अडवणे हे ‘त्या’ दिशेनं पहिलं पाऊल; भुजबळांचा आरोप

दरेकर पुढे म्हणाले की, महापरीक्षा पोर्टल रद्द करून २१ जानेवारी रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. ४ मार्च रोजी सुधारणा करून मेसर्स न्यास कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. परीक्षेचे कंत्राट दिलेल्या पाच कंपन्यापैकी मेसर्स एपटेक लिमिटेड ही कंपनी महापरिक्षा परिषद, पुणे यांनी ब्लॅकलिस्ट केली होती. एक कंपनी उत्तर प्रदेशमध्ये ब्लॅक लिस्ट केली आहे. अशा प्रकारे गतिशील सरकारने या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी अनेक नियम धाब्यावर बसविले. प्रमाणपत्रदेखील संबंधित शासकीय यंत्रणेने देणे आवश्यक होते, ते दिले गेले नव्हते. शासकीय परीक्षा घेण्याचा अनुभव पाहिजे, ही अटही शिथील केली. स्वतः डिक्लेरेशन दिले तरी चालेल, अशी कंपनीला सोयीस्कर अट घातली गेली. म्हणजे, स्वतःच अनुभवाचे एफिडेविट द्या, सेल्फ डिक्लेरेशन द्या, मुलांचे वाटोळे झाले तरी चालेल, असा या गतिशील सरकारचा कारभार असल्याची टीका दरेकर यांनी केली. राज भाषा अधिनियम, १९६४ नुसार पेपर मराठी मध्ये घेणे आवश्यक असताना केवळ कंपनीच्या फायद्यासाठी पेपर इंग्रजी मध्ये घेण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करतानाच दरेकर यांनी सवाल केला की, मराठी भाषेचा कळवळा असलेली व सत्तेत सहभागी असणारी शिवसेना आता गप्प का बसली. आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेचे कंत्राट दिलेल्या न्यास कंपनी विरुद्ध इतर राज्यात मेडिकल व विविध परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये या कंपनीने अनेक घोटाळे केले आहेत, असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आरोग्य खात्याच्या भरती घोटाळ्यावरून टीका केली असून हा घोटाळा मध्य प्रदेशमधील व्यापम सारखा असल्याचा संशय व्यक्त केल आहे. त्यावर बोट ठेवत सत्ताधारी पक्षातील नेते जर असा संशय व्यक्त करत असतील तर या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या सत्तेमधील दलालांविरुद्ध कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली.

दरेकर यांनी सरकारकडे केलेल्या मागण्या

– जोपर्यंत सदर परीक्षा एमपीएससीमार्फत होणार नाहीत तोपर्यंत आरोग्यमंत्री यांनी नवी तारीख जाहीर करू नये.
– न्यास कंपनीने राज्य शासनातील इतर विभागामधील भरतीचे सुद्धा कंत्राट घेतले असल्याचे कळते, ते सुद्धा तात्काळ रद्द करा.
– सर्व परीक्षा एमपीएससी मार्फत घेण्याचे नियोजन करा.
– काही दिवसांपूर्वी झालेल्या नीट परीक्षेमध्ये डमी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्यात आली असल्याचे उघड झालेले आहे. त्याचीही चौकशी करा.
– बोगस व काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आजच्या आज निलंबित करा. कंपनीची चौकशी करा. कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा. त्यांना अटक करा.
– राज्य शासनातील वर्ग ३ ची सर्व पदे भरण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तयार आहे. १४ जुलै, २०२० ला लोकसेवा आयोगाने अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग याना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. ती तात्काळ मान्य करा.
– २२ एप्रिल, २०२१ चा लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब व क च्या पदांच्या भरती खासगी कंपन्यांमार्फत करावी, असा जो शासन निर्णय जारी केला आहे, तो आजच्या आज रद्द करा.

वाचा:अनिल परबांविरुद्ध सोमय्यांना माहिती कुणी पुरवली?; कर्वे अखेर बोलले