राजकीय विरोधकांचा छळ करण्यासाठी ईडी-सीबीआयच्या गैरवापराचा आरोप, नरेंद्र मोदींचं सडेतोड उत्तर

प्रश्न – कर्नाटक आणि इतरत्र आपल्या विरोधकांनी उत्तर-दक्षिण विभाजनाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकार दक्षिणेकडील राज्यांशी भेदभाव करते, असाही आरोप होत आहे. तुम्हाला यात कितपत तथ्य वाटते?
पंतप्रधान : भेदभावाचा खोटा प्रचार करणे हा त्यांचा भ्रष्टाचार आणि कुशासनापासून विचलित होण्याचा आणि विचलित करण्याचा मार्ग आहे.
कर्नाटकातील लोक अभिमानाने ‘जय भारत जननिया तनुजते, जय हे कर्नाटकमाते’ असे गाणे गातात. भारताची पुन्हा फाळणी करण्याचे पाऊल कर्नाटकातील जनता मान्य करील, असे काँग्रेसला वाटते का? काँग्रेस निर्माण करू पाहत असलेली ही कृत्रिम आणि खोटी फूट प्रत्येक देशभक्त भारतीय नाकारेल, यात शंका नाही. आता गोष्ट केरळची. डाव्यांच्या साथीने काँग्रेसने केरळला जवळजवळ दिवाळखोर केले आहे. आता कर्नाटक आणि तेलंगणातही तेच करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता येऊन एक वर्ष झाले असून, गेल्या वर्षात हे राज्य पार रसातळाला गेले आहे. राज्य सरकारचे कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, काँग्रेसच्या पोकळ आश्वासनांमुळे जनतेचे कल्याण झाले नाही. किंबहुना गुंतवणूकदार भयभीत झाले असून, कर्नाटकातून भांडवलदार उद्योजक बाहेर पडले आहेत. राज्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थेट परकीय गुंतवणुकीत ४६ टक्के आणि ‘स्टार्टअप’साठी च्या निधीत ८० टक्के कपात झाली आहे.

प्रश्न – संपत्तीच्या फेरवितरणाचा मुद्दा तुम्ही मांडत आहात. तुम्हाला नेमकी काय चिंता सतावत आहे? सरकारने जनतेची संपत्ती आणि मालमत्ता जप्त करू नये. यातून माओवादी विचार दिसून येतो आणि अशा धोरणांतून अनेक देशांमध्ये मोठी निर्नायकी स्थिती निर्माण झाली आहे, असे तुम्ही म्हणाला होता. तुम्हाला खरेच याविषयी धोका वाटत आहे का?
पंतप्रधान : काँग्रेसची ही भयंकर योजना म्हणजे कुठला काल्पनिक धोका आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. यातील धोका खूप खरा आहे आणि त्यातून आपल्या देशाची अपरिमित हानी होणार आहे. माओवादी विचार आणि विचारधारेचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. महाविध्वंसक अशा या माओवादी विचारधारेला काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे युवराज पुढे नेत आहेत, हे पाहणे खूपच दु:खदायक आहे. ‘आम्ही एक्स-रे करू,’ असे युवराज म्हणत आहेत, असे तुम्ही पाहिले असेल. हा एक्स-रे म्हणजे प्रत्येक घरावर टाकला जाणारा छापा आहे. ते शेतकऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकतील आणि पाहतील, त्यांच्याकडे किती शेतजमीन आहे. ते सामान्य माणसांच्या घरावर छापे टाकतील आणि त्यांनी कष्ट करून किती संपत्ती जमवली आहे, याची तपासणी ते करणार. ते आपल्या महिलांच्या दागिन्यांवर छापे टाकतील.

आपल्या राज्यघटनेमध्ये सर्व अल्पसंख्याकांच्या मालमत्तांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. काँग्रेस पक्ष मालमत्तांच्या फेरवितरणाचे बोलत असतो, तेव्हा अल्पसंख्याकांच्या मालमत्तांना स्पर्श करण्याविषयी तो बोलत नाही. वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असणाऱ्या मालमत्तांचे फेरवितरण करण्याचा विचार ते करत नाहीत; मात्र अन्य समाजाच्या मालमत्तांवर त्यांचा डोळा आहे. यातून पूर्ण आणि अपरिवर्तनीय अशा सामाजिक बेबनावाची बीजे रोवली जातील. त्यामुळेच, आपल्याला याविषयी आपण काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे. त्यांनी सांगितलेली कारणे काहीही असली, तरीही आपण कोणालाही देशाची आणि देशातील जनतेची हानी करू देणार नाही.

एक देश म्हणून, प्रत्येक नागरिकाच्या कल्याणाचा विचार करणे, याला आपले पहिले आणि सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आमच्या सरकारने देशातील बहुसंख्याकांचा फायदा होईल, अशी धोरणे केली नाहीत किंवा अल्पसंख्याकांच्या फायद्यासाठीही धोरणे केली नाहीत. देशाचा आणि देशातील १४० कोटी नागरिकांसाठी कोणत्याही भेदभावाशिवाय आम्ही धोरणे तयार केली आहेत.

प्रश्न – विरोधकांच्या ‘इंडि’ आघाडीतील काही घटक पक्ष सातत्याने ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहेत. सन २०१४ व सन २०१९च्या निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. ईव्हीएमबाबत संशय व्यक्त करण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रचाराकडे तुम्ही कसे पाहता?
पंतप्रधान : मला वाटते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमबाबतच्या मुद्द्यावर सुयोग्य पडदा पाडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातच ईव्हीएमच्या महत्त्वाविषयी व मतदानयंत्रांच्या पारदर्शकतेबद्दल सविस्तर स्पष्टीकरण आहे. विरोधकांना नेहमीच मतपत्रिकेद्वारेच वाट मिळणाऱ्या मतपत्रिकांच्या पळवापळवीला बळ द्यायचे आहे. ईव्हीएमला विरोध करताना इंडि आघाडीतील विरोधकांनी कधीच सारासारबुद्धी वापरलेली नाही आणि त्याची कारणेही कधीही स्पष्ट झाली नाहीत. त्यांच्यासाठी त्यांचा पराभव झाकण्यासाठी ईव्हीएम हे सोयीचे कारण ठरले आहे. यंदाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर हे विरोधक कोणते कारण शोधतात, ते पाहूच.

प्रश्न – देशातील लोकशाहीला धोका असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून नेहमी केला जातो. संकुचित लोकशाहीचे लक्षण असलेल्या निवडणूक हुकूमशाहीकडे (इलेक्टोरल अॅटोक्रसी) देशाची वाटचाल सुरू असल्याचाही प्रमुख आरोप होत आहे. परदेशातूनही या आरोपाची री ओढली जात आहे. हे आरोप तुमच्यासाठी आव्हानात्मक आहेत काय?
पंतप्रधान : विरोधकांच्या पराभूत मानसिकतेचे हे लक्षण आहे. सत्ता मिळत नसल्याने जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. आपल्याच देशातील नागरिकांबद्दल, देशातील लोकशाहीबद्दल आणि आपल्या संस्थांबद्दल अफवा पसरवण्याचे काम ते करीत आहेत.

युवराजाला आपसूक सत्ता मिळत नाही म्हणून भारत निवडणूक हुकूमशाही ठरत नाही. युवराजाला निवडणूक लढवावी लागत आहे, भारतातील जनता त्यांच्याकडे आकृष्ट होत नाही, म्हणून भारताच्या लोकशाहीचा दर्जा हीन ठरत नाही.

अशा आरोपांना परदेशांतही स्थान मिळेल, असे मला वाटत नाही. कारण अन्य देशांमध्येही वस्तुस्थिला अधिक महत्त्व असते, प्रमाणपत्रे वाटणाऱ्या दुकानांना नव्हे.

जेव्हा मी जागतिक नेत्यांच्या भेटी घेतो, तेव्हा आपल्या देशातील लोकशाही पद्धतीबाबत आणि आपल्या संस्था-यंत्रणांबाबत त्यांना असलेले कौतुक अनुभवण्यास मिळते. आपल्या निवडणूक पद्धतीची व्याप्ती व वेगाबद्दल ते अधिकाधिक जाणून घेतात, तेव्हा ते या पद्धतीच्या कार्यक्षमतेविषयी अवाक होतात.

प्रश्न – राजकीय विरोधकांचा छळ करण्यासाठी ईडी, सीबीआयसारख्या तपास संस्थांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे. भ्रष्ट राजकीय नेते भाजपमध्ये येताच स्वच्छ होतात, असाही आरोप होत आहे.

पंतप्रधान : मला मीडियालाच याबाबत विनंती करायची आहे, की तुम्ही याविषयी अधिक संशोधन करावे. काँग्रेसमधून मोठ्या संख्येने जावक का होतेय, याचे आत्मचिंतन करण्याऐवजी ते अशी कारणे पुढे करीत आहेत. काँग्रेसचे असे अनेक नेते आहेत, ज्यांच्याविरोधात ईडी किंवा सीबीआयकडून तपास सुरू नाही, तरीही ते भाजपची वाट धरत आहेत.

एक स्पष्ट करू इच्छितो, की ईडी व सीबीआयकडून तपास सुरू असलेल्यांमध्ये मोजक्या संख्येनेच राजकीय नेते आहेत. ईडी ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करीत आहे, त्यामध्ये केवळ तीन टक्के राजकीय नेते आहेत. उर्वरीत ९७ टक्के प्रकरणे ही अधिकारी व गुन्हेगारांशी संबंधित आहेत. त्यांच्याविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या ११ वर्षांमध्ये सीबीआयकडून १०,६२२ प्राथमिक व सर्वसाधारण प्रकरणे नोंदली गेली. त्यामधील केवळ एक ते दीड टक्का प्रकरणे राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. विरोधकांचे आरोप राजकारणानेच प्रेरित असल्याचेच यातून सिद्ध होते.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, २०१४ पूर्वी ईडीने केवळ पाच हजार कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली. तर गेल्या दहा वर्षांत जप्तीचा हा आकडा एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, चौकशी सुरू असलेली कोणत्याही प्रकरणांना पूर्णविराम देण्यात आलेला नाही. एखादा नेता एखाद्या पक्षात गेला म्हणून ही चौकशी-तपास थांबलेला नाही. भ्रष्टाचार ही गंभीर समस्या आहे आणि आम्ही त्याचा गांभीर्यानेच सामना करीत आहोत. गेल्या दहा वर्षांत आम्ही भ्रष्टाचाराविरोधातील या लढाईत मोठा पल्ला गाठला आहे आणि सध्या याच्या परमोच्च बिंदूपर्यंत पोहोचलो आहोत.

केंद्रीय तपास यंत्रणांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्धही तपास सुरू केला आहे. यामुळेच १६ हजार कोटी रुपयांची गैरमार्गाने मिळवलेली संपत्ती शोधून काढण्यात आणि ती जप्त करण्यात या यंत्रणांना यश आले आहे. हा आकडाच आर्थिक गुन्हेगारीविरोधातील तपास यंत्रणांची कटिबद्धता दर्शवते.

प्रश्न – दिल्लीमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री तुरुंगात आहेत. याबाबत कायदा मौन पाळत असला तरी, ही स्थिती संकेतांच्या विरुद्ध अशी आहे. भावी काळात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यासाठी हे उदाहरण म्हणून दिले जाईल, असे वाटते का?
पंतप्रधान : या प्रश्नाच्या सर्व बाजू लोकांना दाखवणे, दिल्लीच्या नागरिकांना याचा कशा प्रकारे त्रास होतोय आणि न्यायालयाचे या प्रकरणाबाबत नेमके काय म्हणणे आहे, हे लोकांना दाखवण्याची जबाबदारी माध्यमांची आहे असं मला वाटतं. सध्याची दिल्लीतील परिस्थिती ही भावी काळात अशाच प्रकारची स्थिती कुठे निर्माण झाल्यास त्यासाठी उदाहरण ठरेल असे मला वाटत नाही. अन्य राजकारण्यांची नैतिकता इतकी खालावली असेल आणि त्या इतक्या टोकाला जातील, असं मला वाटत नाही.

प्रश्न – तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर करायच्या कामांच्या यादीत ‘एक देश – एक निवडणूक’ हा मुद्दा प्राधान्याने वरच्या क्रमांकावर असेल का? समान नागरी कायद्याचे काय होणार? केंद्र हा कायदा लागू करेल की याची जबाबदारी राज्यांवर टाकेल?
पंतप्रधान : देशाचा विचार करण्यापेक्षाही गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे निवडणुकीच्या विचारानेच सरकारे चालत आली आहेत. दर वर्षी कुठे ना कुठे, कुठली ना कुठली निवडणूक होतच असते. मग ही निवडणूक जिंकण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवले जातात. मग यासाठी भारतीय नागरिकांच्या दीर्घकालीन इच्छा-आकांक्षांचा बळी द्यावा लागला तरी तो दिला जातो. ही आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे.

एक देश एक निवडणूक यामुळे एक देश म्हणून आपला वेळ, प्रयत्न आणि आपले स्रोत यांची राष्ट्रनिर्माणासाठी रचनात्मक गुंतवणूक केली जाऊ शकेल.

एक देश एक निवडणूक ही कल्पना प्रत्यक्षात यावी यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने संबंधित घटकांशी तपशीलवार चर्चा करून राष्ट्रपतींना एक अहवाल दिला आहे. यासाठी तज्ज्ञ आणि संशोधकांच्या सूचनाही विचारात घेण्यात आल्या आहेत. तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर या संदर्भात ठोस पावले टाकली गेल्याचे पाहायला मिळेल.

समान नागरी कायदा हा देखील आमच्या पक्षाचा एक प्रमुख मुद्दा आहे. भाजपशासित राज्ये समान नागरी कायदा राबवण्याविषय़ी आधीच विचार करू लागली आहेत. समान नागरी कायदा राबवणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. वेगवेगळ्या समाजांसाठी वेगवेगळे कायदे असणे हे सामाजिक आरोग्यासाठी हानीकारक आहे. एखादा समाज राज्यघटनेतील तरतुदींचा लाभ उठवून प्रगती करत असेल आणि त्याच वेळी दुसरा समाज तुष्टीकरणाचा बळी ठरत असेल तर आपण एक देश म्हणून विकास करू शकत नाही.

म्हणूनच देशात समान नागरी कायदा लागू व्हावा यासाठी जे जे करावे लागेल ते ते आम्ही करू.

प्रश्न – राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) नियुक्त केलेल्या राज्यपालांचे विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्य सरकारांशी खटके उडताना दिसत आहेत. राज भवन आमच्या कारभारात ढवळाढवळ करत आहे असा या राज्य सरकारांचा आरोप आहे. या आरोपांवर आपली प्रतिक्रिया कोणती?
पंतप्रधान : राज भवनांचे रूपांतर काँग्रेस भवनांमध्ये करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला राज्यपालपदाच्या पावित्र्याविषयी बोलण्याचा मुळीच हक्क नाही. पंतप्रधानपदाचा स्वीकार करण्यापूर्वी मी दशकभराहून अधिक काळ एका राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मी काँग्रेस राज्यपालांतर्गत काम केले. मी त्यांचा आदर केला आणि त्यांनीही मला आदराने वागवले. ही स्थिती खूप वर्षे कायम होती.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अनेक राज्यांच्या राज्यपालांवर अभूतपूर्व असे हल्ले झाल्याच्या घटना आपण पाहत आहोत. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील दुवा म्हणून राज्यपालाची भूमिका असते; जेणेकरून भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या खंडप्राय देशाच्या प्रशासनातील तोल सांभाळला जाईल, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

काही राज्यांमध्ये राज्यपालांचा ताफा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून अडवला जाण्यासारखे प्रकार घडल्याचे कानांवर आले आहेत. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. काही राज्यांत तर राज भवनांच्या दिशेने पेट्रोल बॉम्बदेखील टाकले गेले आहेत. अशा प्रकारचे कृत्य निंदनीय आणि अस्वीकारार्ह असेच आहे. असा घटना घडतात तेव्हा संबंधित राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. प्रशासन कोलमडणे आणि कायद्याचा अनादर करणे याचेच हे द्योतक आहे.

राज भवनाचा राज्य सरकारच्या कारभारातील हस्तक्षेप याबाबत आपल्याला इतिहासात डोकवावे लागेल. घटनेच्या कलम ३५६चा गैरवापर करून कोणत्या पक्षाने आणि लोकांनी राज्याचे प्रशासन हतबल केले आणि आता ते नाही म्हणत आहेत? कोणत्या पंतप्रधानांनी ३५६वे कलम पन्नास वेळा वापरून निवडून आलेली सरकारे आणि तीही बहुतांश विरोधी पक्षांची सरकारे उलथवून टाकली आहेत? इथे एक प्रश्न तयार होतो : २०१४नंतर निवडून आलेली किती राज्य सरकारे गैरमार्गाने उलथवून टाकली गेली आहेत? एकही नाही. उलट, केंद्र व राज्य यांच्यातील संबंध सुधारल्यामुळे संघभावनेत वाढच झाली आहे.

राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखाचे प्रतिनिधित्व राज्यपाल करतो. या पदाचा सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय मतभेद विसरून आदर केलाच पाहिजे.

प्रश्न – तुमचे सन २०४७ पर्यंतचे विकसित भारताचे स्वप्न अजून २३ वर्षे दूर आहे. हे स्वप्न त्या वेळी प्रत्यक्षात येईल तेव्हा तुम्ही ९५ वर्षे वयाच्या आसपास असाल. तरीही, तुमच्या समर्थकांसाठी तसेच अनेकांसाठी तुम्ही यांच्या केंद्रस्थानी आहात…
पंतप्रधान : भारत विकसित भारत व्हावा हे मोदींचे स्वप्न नाही. हे स्वप्न १४० कोटी जनतेचे आहे. देश स्वातंत्र्याचा शतकोत्सव साजरा करेल तेव्हा हे स्वप्न प्रत्यक्षात आलेले जनताही पाहू इच्छिते.

माझ्या देशबांधवांची स्वप्ने व महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मी एक माध्यम बनलो आहे, हे मी माझे भाग्य समजतो. आमच्या कामाचा वेग व कामाची व्याप्ती पाहता आम्हाला देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याची किती उत्कट इच्छा आहे हे लक्षात येईल. आमच्या कामाचे मॉडेल पाहता प्रत्येक कुटुंबाचा विकास व्हावा यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. तंत्रज्ञान आणि नव्या संधी यामुळे युवा शक्तीला आश्वस्त केले गेले आहे. आपल्या सीमा आज अधिक सुरक्षित आहेत. सामाजिक बदलात आपल्या नारीशक्तीचा मोठा सहभाग दिसतो आहे. आपल्या पायाभूत सुविधा जागतिक दर्जाच्या होत आहेत आणि आपली अर्थव्यवस्था अधिकाधिक आत्मनिर्भर होत आहे. मागील १० वर्षांत राष्ट्रीय विकासासाठी पाया रचला आहे. म्हणूनच मी म्हणतो की तुम्ही आजवर जे पाहिलेत ती झलक आहे, अजून खूप काही करणे बाकी आहे.

तुम्हाला मी आश्वस्त करू इच्छितो, की मोदींना १४० कोटी जनतेचा आशीर्वाद लाभला आहे. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण झाल्याखेरीज मोदी थांबणार नाही.
सांगलीत ठाकरे गट-काँग्रेसमध्ये धुसफूस, पण खरे खलनायक जयंत पाटील, माजी आमदाराचा गंभीर आरोप
प्रश्न – सकारात्मक आणि महत्त्वाकांक्षी विदेशी धोरणासह जगात भारताची प्रतिमा उंचावण्याचे श्रेय तुम्हाला दिले जाते. आपले देशहित जपत असताना या संघर्षमय जगात, किमान पाश्चिमात्य जगतातील आपल्या काही भागीदारांमध्ये भारताला सुस्थापित करण्याचा अनुभव कथन कराल का? राष्ट्रहितापेक्षा आपल्या विदेशी धोरणाचे उद्दिष्ट मोठे आहे काय?
पंतप्रधान : आमच्या विदेशी धोरणाचा उद्देश राष्ट्र प्रथम हा आहे. या दृष्टिकोनातून जेव्हा आम्ही बोलतो तेव्हा जगासाठी त्यापासून कोणताही धोका नसतो. उलट भारताची प्रगती ही जगासाठी चांगली आहे अशीच जगाची भावना आहे.

जो स्वतःसाठी खंबीरपणे उभा राहतो त्याचा जग उदोउदो करते. राष्ट्रहितासाठी जो उभा राहत नाही त्याचा जग आदर करत नाही. त्यामुळे जेव्हा आम्ही आमचे परराष्ट्र धोरण राष्ट्रीय हित डोळ्यांसमोर ठेवून आखले तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले. उदाहरणार्थ, जेव्हा आम्ही व्यापारी कराराच्या चर्चा करू लागलो तेव्हा चर्चक देश आणि माध्यमांनाही आश्चर्य वाटल्यावाचून राहिले नाही.

पण आम्ही ज्यांच्याशी अशा चर्चा करत होतो त्यांना आमची राष्ट्रहित जपण्याची भूमिका पटली. त्यांचा भारताप्रती आदर वाढला. आपल्या नागरिकांसाठी काय चांगले आहे आणि काय नाही याबाबत भारत जागरूक आहे, हे त्यांना कळून चुकले आणि मग ते नव्या वास्तविक अटी-शर्तींसह चर्चेला येऊ लागले. आज, देशात जागतिक अशांतता असतानाही इंधन व वीज यांचे दर नियंत्रणात ठेवेल म्हणून जग भारताचा आदर करत आहे.

ज्या ज्या वेळी मी जगभरातल्या नेत्यांना भेटतो तेव्हा भारताविषयी त्यांची रुची व आकर्षण वाढताना मला दिसते. ते त्यांच्या देशातील परिस्थिती पाहतात आणि त्याची तुलना भारतातील परिस्थितीशी करतात. भारत कशा प्रकारे संधी निर्माण करत आहे हे ते पाहतात. त्यामुळे मला त्यांच्याकडून भारताविषय़ी आदराची प्रामाणिक भावना दिसून येते.

होय, आज जग गोंधळ आणि मतभेद यांनी भरलेले आहे. पण त्यातही भारतासारखी शांत व विकास करणारी बेटे आहेत. कधी नव्हे इतकी भारताची भूमिका जगासाठी महत्त्वाची झाली आहे.

प्रश्न – राम मंदिर वगळता या निवडणुकीत सध्या कोणताही भावनिक मुद्दा नाही. जनतेला आपल्या आयुष्यात वर्तमान व भविष्यात सुधारणा घडून आलेली जाणवेल का? मतदार यंदा सकारात्मक मतदान करील, अशी तुमची अपेक्षा आहे काय? काशी व मथुरेच्या मंदिराबाबतचे मुद्दे न्यायालयात आहेत. प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेची प्रतीक्षा करण्याऐवजी दोन्ही समाजांच्या धार्मिक नेत्यांच्या चर्चेतून यावर मार्ग काढता येईल, असे तुम्हाला वाटते काय?
पंतप्रधान : होय, राम मंदिर हा या देशातील जनतेसाठी भावनिक मुद्दा आहे. भारतीय संस्कृतीने ५०० वर्षे दिलेला लढा आत्ता सुफळ-संपूर्ण झाला आहे. भारतीयांच्या अनेक पिढ्यांनी केलेल्या प्रार्थनेला यश आले आहे. सध्या कोणताही भावनिक मुद्दा नाही, हे तुमचे निरीक्षण चुकीचे आहे.

एका महिलेला आता घरातील नळातून पाणी मिळतेय. एलपीजी जोडणी, शौचालय मिळतेय. अनेक घरांमध्ये ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या आहेत. आपल्या चांगल्या भविष्याचे स्वप्न पाहण्याची शक्ती त्यांना लाभली आहे. हा त्यांच्या आणि संपूर्ण कुटुंबासाठी भावनिक क्षण आहे.

एका युवकाला आपल्या व्यवसायासाठी मुद्रा कर्ज घेण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्याच्या कुटुंबासाठी हा आधार आहे. आपला व्यवसाय अधिक समृद्ध व व्यापक करण्याची संधी त्याच्यासमोर चालून आली आहे. हासुद्धा त्याच्या कुटुंबासाठी भावनिक क्षण आहे.

एका शेतकऱ्यास केंद्राच्या योजनेमुळे ‘सन्मान’ मिळाला आहे. एका पिता आपल्या अपत्यास आयुष्मान भारत योजनेद्वारे उच्च दर्जाचे उपचार देऊ शकत आहे. एका फेरीवाल्यास पंतप्रधान-स्वनिधी योजनेद्वारे दुसरा ठेला सुरू करता येत आहे. ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून त्याचे व्यवहार सुलभ झाले आहेत. हासुद्धा संपूर्ण देशासाठी भावनिक क्षण आहे. उंचावलेला जीवनस्तर हा प्रत्येकासाठी भावनिक मुद्दा आहे. हाच मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीत सर्वत्र गाजत आहे.

या देशातील बहुसंख्य नागरिकांना प्रथमच आपले भविष्य सुखद दिसू लागले आहे आणि आपल्या स्वप्नपूर्तीचे लक्ष्यही समोर दिसू लागले आहे. हा त्यांच्यासाठी भावनिक क्षण आहे.
राज्यघटना बदलण्याच्या आरोपात किती तथ्य? भाजप नेते उद्धट झालेत का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विशेष मुलाखत
काशी व मथुरेची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत; त्यामुळे त्यावर मी भाष्य करू इच्छित नाही. मात्र, त्याच वेळी आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक ठेव्याच्या विकासासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, हे मी अधोरेखित करू इच्छितो. संपूर्ण देशातील सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देणे हे भाजपच्या जाहीरनाम्याचे ध्येय आहे. देशात मंदिरांसह सर्वच धर्मांची प्रार्थनास्थळे, तीर्थस्थानांसह धार्मिक पर्यटनाचा जागतिक दर्जाचा विकास करणे आमचे ध्येय आहे. देशातील प्रार्थनास्थळांच्या शहरांमधील महत्त्वाकांक्षी विकासामुळे केवळ तीर्थस्थानांनाच नव्हे, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News

प्रश्न – मतदानाच्या दोन फेऱ्यांनंतर तुम्हाला काय वाटते? चारशेचा टप्पा ओलांडण्याची आशा तुम्हाला अजूनही वाटते का?I
पंतप्रधान : आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर मी आतापर्यंत ७० हून अधिक रॅली आणि रोड शो केले आहेत. मी जिथे गेलो आहे तिथे मला प्रेम, आपुलकी आणि पाठिंब्याचे अभूतपूर्व दर्शन झाले आहे. लोकांच्या या पाठिंब्यामुळेच आम्ही ४०० चा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहोत, असा विश्वास वाटतो. आम्ही काय देऊ शकतो हे जनतेने पाहिले आहे. आमचा विश्वास आहे, की लोकांना चांगले भविष्य हवे आहे आणि त्यांना माहिती आहे, की भाजपला मत म्हणजे विकासाला मत!

दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर विरोधक पूर्णपणे खचले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ते बाद झाले होते आणि दुसऱ्या टप्प्यानंतर ते स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. आम्हाला चारशे जागा जिंकायच्या आहेत याचे मुख्य कारण म्हणजे आम्हाला आमच्या देशातील एससी, एसटी, ओबीसी यांच्या हक्कांचे रक्षण करायचे आहे. या समूहांचे आरक्षण आणि हक्क हिरावून घेऊन ते आपल्या व्होटबँकेला देण्याचे विरोधकांचे डावपेच उधळून लावण्यासाठी आम्हाला हे प्रचंड बहुमत हवे आहे.