‘जाणत्या राजा’ला सहकार मंत्रालय सुरू करण्याचे का सुचले नाही?; भाजपचा पवारांवर निशाणा

अहमदनगर: ‘सहकार चळवळ ज्यांनी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला, तेच आज सहकार चळवळीवर बोलतात याचे आश्चर्य वाटते. वास्तविक ज्यांच्यावर जबाबदारी होती, त्या जाणत्या राजांना केंद्रात सहकार मंत्रालय काढण्याचे का सुचले नाही? सहकारावर कायद्याचा बडगा आणि खासगी कारखान्यांची मात्र बेबंदशाही, अशी परिस्थिती निर्माण करणारे सहकारावर कोणत्या आधिकाराने हक्क सांगतात?’ असा सवाल भाजपचे नेते, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.

वाचा: …तर आमचाही नाइलाज होईल; जयंत पाटलांचा काँग्रेस व शिवसेनेला थेट इशारा

नगर जिल्ह्यात पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या सभेत बोलताना विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या नव्या सहकार मंत्रालयाचे स्वागत केले. ‘सहकारी साखर कारखानदारीचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचा निश्चितच फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विरोधकांवर त्यांनी जोरदार टीका केली. ‘केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय केले आहेत. या देशात प्रथमच ऊसाबरोबरच साखरेच्या भावाचे दर निश्चित करून इथेनॉल निर्मितीलाही प्रोत्साहन देण्याचे ५ वर्षांचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. सहकार मंत्रालयाची स्थापना हे सहकार क्षेत्राच्या समृद्धीचे पाऊल आहे. या मंत्रालयाची अनेकांना भीती वाटू लागली. सहकार हा राज्याचा विषय आहे असे सांगत या निर्णयावर टीका सुरू झाली. परंतु सहकार चळवळ ज्यांनी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला तेच आज सहकार चळवळीवर बोलतात याचे आश्चर्य वाटते. वास्तविक ज्यांच्यावर जबाबदारी होती त्या जाणत्या राजांना सहकार मंत्रालय काढण्याचे सुचले नाही. सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले गेले नसल्याने हे कारखाने अडचणीत सापडले. बंद पडलेले कारखाने कमी किमतीत खरेदी करण्याचे धोरण राज्यात सुरू केले. सहकारावर कायद्याचा बडगा आणि खासगी कारखान्यांची मात्र बेबंदशाही अशी परिस्थिती निर्माण करणारे सहकारावर कोणत्या आधिकाराने हक्क सांगतात? सहकारी साखर कारखानदारी टिकविण्यासाठी ऊसाच्या उत्पादन वाढीवर भर द्यावा लागणार आहे. यासाठी पाण्याची उपलब्धता करावी लागेल,’ असेही विखे पाटील म्हणाले.

वाचा: डाव्या चळवळीतील विद्यार्थी नेते काँग्रेसमध्ये का जाताहेत?

‘राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमुळेच मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेले, त्याचे प्रायचित्त घ्यायला हवे होते. परंतु याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेप्रमाणे रयत शिक्षण संस्थेनेही विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी,’ असे थेट आव्हानही विखे पाटील यांनी दिले.