अरविंद केजरीवाल हे अट्टल गुन्हेगार नाहीत, न्यायालयाची टिप्पणी पण दिलासा नाहीच

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित अबकारी धोरण घोटाळ्यात अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोणताही निर्णय दिला नाही. यासंदर्भात येत्या गुरूवारी किंवा पुढच्या काही दिवसांत निर्णय दिला जाईल, असे संकेत न्यायालयाने दिले. केजरीवाल हे अट्टल गुन्हेगार नाहीत अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या दीपांकर दत्त यांच्या खंडपीठाने केली. दरम्यान दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू जिल्हा न्यायालयानेही केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ केली आहे.

केजरीवाल यांना प्रचारापासून रोखण्यासाठीच अटक केली असून २५ मे रोजी दिल्लीत व १ जून रोजी पंजाबात मतदान होणार असल्याने प्रचारासाठी त्यांना अंतरिम जामीन मिळावा अशी मागणी आज सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या सुनावणीत करण्यात आली.
‘दरवाजे उघडे ठेवले तरी मी येणार नाही’, उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला सुनावले

केजरीवालांना जामीन देण्यास तुषार मेहता यांनी तीव्र विरोध केला

५५ वर्षीय केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना ईडीच्या अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिल्यावर केजरीवालांना अटक करण्यात आली होती. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने न्यायालयात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तीव्र विरोध केला. केजरीवाल यांना जामीन दिल्यास चुकीचा संदेश सर्वसामान्यांमध्ये जाईल, असे मेहता म्हणाले. त्यावर केवळ केजरीवाल मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांना अंतरिम जामीन देण्याचा आम्ही विचार करत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
उदंड जाहले कैदी, तिहार हाऊसफुल्ल, गुन्हा सिद्ध झालेल्यांपेक्षा कच्च्या कैद्यांची संख्या कितीतरी जास्त!

न्यायालयाचे कामकाज मंगळवारी अडीच पर्यंत चालले. त्यानंतर न्यायालयाला उन्हाळी सुटी लागणार आहे. अंतरिम जामीन मिळाला तर केजरीवाल यांनी कार्यालयात जाऊन कोणत्याही फाईलवर सही करायची नाही अशी अट टाकण्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली तेव्हा केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, केजरीवाल यांच्यावर अशी अट टाकली जाणार असेल तर नायब राज्यपालांनाही सूचना दिल्या पाहिजेत की केजरीवाल कार्यालयात कामकाज करत नाहीत अशी तक्रार त्यांनी केंद्राकडे करू नये.
निवडणूक रोखे अवैध ठरल्यावरही नाशिक प्रेसमध्ये १ हजार कोटींच्या बाँडची छपाई, सरोदेंचा आरोप

केजरीवाल यांच्यासाठी सिंघवी यांचे युक्तिवाद

न्यायालयाने ईडीला सांगितले की सध्या निवडणुका सुरू आहेत आणि केजरीवाल हे एक मुख्यमंत्री आहेत. पाच वर्षांतून एकदाच निवडणुका येतात. आम्ही तुम्हाला जामीन दिला तर तुम्ही अधिकृत कर्तव्य बजावणार नाही याची व तुम्ही सरकारमध्ये हस्तक्षेप करू नये याची हमी द्यावी लागेल. यावर सिंघवी म्हणाले की ते (केजरीवाल) कोणत्याही फाईलवर सही करणार नाही. पण ते फाइलवर सही करत नसल्याचे कारण देऊन नायब राज्यपालांनी कोणतेही काम थांबवू नये. खटल्यात नुकसान होईल असे काहीही केजरीवाल बोलणार नाही. मेहता यांनी याला विरोध करत मुख्यमंत्री आणि सामान्य माणूस असा भेद करणे योग्य नसल्याचे सांगितले. राजकारण्यांसाठी वेगळा वर्ग तयार करू नका. लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
बंडावेळी ठाकरेंनी मलाही मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर दिलेली! फडणवीसांनंतर शिंदेंचाही मोठा गौप्यस्फोट

न्यायालयाच्या ४ टिप्पण्या

१- केजरीवाल हे अट्टल गुन्हेगार नाहीत.
२. ही एक अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. लोकसभा निवडणुका सुरू आहेत व केजरीवाल हे दिल्लीचे निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत.
३- निवडणुका झाल्या नसत्या तर अंतरिम जामिनाचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता.
४. पाच वर्षांतून एकदाच निवडणुका होतात.

जामीनाविरुद्ध ईडीचा युक्तिवाद-

१- न्यायालयाचे मत काय आहे? राजकारण्यांसाठी वेगळा वर्ग तयार करू नये.
२- सध्या देशात ५ हजार प्रकरणे आहेत ज्यात खासदारांचाही समावेश आहे. या सर्वांची जामिनावर सुटका करावी का?
३- ज्या शेतकऱ्याचा पेरणीचा हंगाम सुरू आहे, तो खासदारापेक्षा कमी महत्त्वाचा आहे का?
४- जामिनावर सुटल्यास केजरीवाल यांनी काहीही केले नसताना निवडणुकीपूर्वी त्यांना अटक करण्यात आली असा संदेश जाईल.
५ – जर त्यांनी तपासात सहकार्य केले असते आणि ९ समन्सकडे दुर्लक्ष केले नसते तर कदाचित त्यांना अटक झाली नसती.