Sandeshkhali Case: संदेशखाली मुद्दा प्रभावहीन? ‘सीएए’ अंमलबजावणीबाबत मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण

विजय महाले, कोलकाता : पश्चिम बंगालला हादरवून टाकणाऱ्या संदेशखाली महिला अत्याचार मुद्द्यावरून आतापर्यंत चार टप्प्यात झालेल्या मतदानात मतदार भाजपच्या बाजूने एकवटलेला दिसत नाही. त्यामुळे ‘संदेशखाली’ हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत बाजूला पडल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे, देशभरात लागू करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी करणार तरी कशी, यावरूनही मतदारांमध्ये संभ्रम आहे.कोलकत्यापासून जवळील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील विविध छोटछोट्या बंदरांचा परिसर म्हणजे संदेशखाली. या बेटांसह अन्य भाग मिळून संदेशखाली विधानसभा मतदारसंघ बनतो. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या या भागात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. अनुसूचित जमातीसह अनुसूचित जातीचेही नागरिक तेथे राहतात. तृणमूल काँगेसचा स्थानिक गुंड शाहजहाँ शेख याने संदेशखालीमधील महिलांचे शोषण केल्याची बाब काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या घटनाक्रमांमुळे अगोदरच रेशन धान्य गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) हैराण असलेल्या ‘तृणमूल’ची पुरती कोंडी झाली. त्यामुळे अंगाशी येणाऱ्या या मुद्यावरून सावध होत शाहजहाँ याची हकालपट्टी झाली. मात्र, त्यातील कथित भाजप नेत्यासह पीडित महिलांची जबाब फिरविणारी वक्तव्ये या प्रकरणातील हवा काढून टाकणारी आहेत.

Pune News :आई-वडिलांच्या नात्यातील कलह, ७ वर्षांपासून दुरावलेल्या नातवास मिळणार आजी-आजोबांचे प्रेम

‘संदेशखाली’चे मूळ काय?

संदेशखाली मुद्दा मोठा करण्यामागे भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी यांचा हात असल्याचा ‘तृणमूल’चा आरोप आहे. त्यास स्थानिक पत्रकारही दुजोरा देतात. सिंगूर प्रकल्पाला विरोध झाला, त्यावेळी शुभेंदू यांनी असे ‘प्रयोग’ केलेले आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार प्रसून आचार्य यांच्या मते ‘संदेशखाली’मध्ये ‘तृणमूल’ची दडपशाही आहे, यात दुमत नाहीच. मात्र, तो केवळ महिला शोषणाचा मुद्दा नाही. मत्स्य शेती करण्यासाठी गरीब लोकांच्या जमिनी बळकावल्या जाणे, हा त्यातला कळीचा मुद्दा आहे. त्यावर पोलिस, सरकार यांनी काहीच केले नाही, हे पण उघड सत्य आहे. स्थानिक जनतेत आक्रोश यातूनच निर्माण झाला.

परंतु, कथित स्टिंग ऑपरेशन करून ‘तृणमूल’ने वरकडी केल्याचे आचार्य यांचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे हा मुद्दा राज्यावर प्रभाव टाकणारा म्हणून पुढे येऊ शकला नाही, असेही ते नमूद करतात. मुस्लिमांपुढे जगण्याचा प्रश्न पश्चिम बंगालच्या एकूण लोकसंख्येत ३० टक्क्यांच्या सुमारास मुस्लिम आहेत. तर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया या उच्चवर्णियांच्या हाती सत्ता, प्रशासन, उद्योग, व्यवसाय एकवटलेले आहेत. मुळात आर्थिकदृष्ट्या नाजूक परिस्थितीत जगणाऱ्या बहुतांश मुस्लिमांपुढे आजही दोन वेळचे पोट भरण्याचा प्रश्न आहेच. शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने मिळेल ते काम करणारा हा समाज रोजगारासाठी राज्यातून सर्वाधिक संख्येने स्थलांतर करीत आहे.

‘सीएए’ची अंमलबजावणी कशी?

‘सीएए’ला विरोध करण्याची तृणमूल काँग्रेसची थेट भूमिका आहे. काँग्रेस आणि डावी आघाडीदेखील सहमत आहे. ‘सीएए’चे समर्थन एकटा भारतीय जनता पक्ष करीत आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशवासीयांचा आवास आहे. यात केवळ मुस्लिमच नव्हे, तर हिंदूधर्मीय आणि विशेषत: अनुसूचित जाती व जमातीचे लोक अधिक आहेत. याबाबत शरत बोस यांनी उपस्थित केलेली शंका विचार करायला भाग पाडते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘पूर्व पाकिस्तान निर्मिती व नंतर बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यावर हे शरणार्थी राज्यात येतच होते. गेल्या चार पिढ्यांपासून त्यांचे इथे वास्तव्य आहे. त्यांच्या नव्या पिढ्या अन्य भारतीयांप्रमाणे विविध योजना, शासकीय नोकऱ्या, मालमत्ता यांच्या लाभार्थी आहेत. आता ‘सीएए’ आणल्यानंतर असा कोणता फरक पडणार आहे? उलट ‘सीएए’नुसार नागरिकत्व मिळविण्यासाठी त्यांना आपण बांगलादेश किंवा अन्य राष्ट्रांमधून आल्याचे शपथपत्र द्यावे लागेल आणि भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करावा लागेल. भारतीय म्हणून अगोदरच ओळख असणारा राज्यातील कोण असा उपद्व्याप करेल, असा बोस यांचा प्रश्न आहे.

‘गल्ली गल्लीत शाहजहाँ शेख’

तृणमूल काँग्रेसने गल्ली गल्लीत शाहजहाँ शेख पोसलेले आहेत. ते महिलांची पिळवणूक करीत आहेत, गरिबांना लुटत आहेत. त्यामुळे संदेशखाली मुद्दा थोड्या-अधिक प्रमाणात लागू पडतोच, असा दावा भाजप कार्यकर्ते बादल कुंडू यांनी केला आहे. ‘सीएए’ केवळ पश्चिम बंगाल नव्हे, तर देशहितासाठी आहे. त्यामुळे हा मुद्दासुद्धा नागरिकांना भावतो आहे. ते देशाच्या हिताचा विचार करून भाजपला मतदान करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.