One Nation One Election : पुढील कार्यकाळात एक देश एक निवडणुकीची अंमलबजावणी, अमित शहांची घोषणा

नवी दिल्ली : ‘देशात पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर पुढील कार्यकाळात सर्व पक्षांशी विचारविनिमय करून समान नागरी कायदा लागू केला जाईल; तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एक देश, एक निवडणुकीचीही अंमलबजावणी केली जाईल,’ असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणूक निकालाच्या तोंडावर शहांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

‘समान नागरी कायदा ही जबाबदारी घटनाकारांनी आपल्यावर सोपवली आहे. धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर कोणताही कायदा नसावा, असे घटनाकारांनी सांगितले होते. त्यामुळेच समान नागरी कायदा असणे आवश्यक आहे. समान नागरी कायदा ही एक मोठी सामाजिक, कायदेशीर आणि धार्मिक सुधारणा आहे.’ असे शहा म्हणाले.

‘उत्तराखंड सरकारने केलेल्या कायद्याची सामाजिक आणि कायदेशीर छाननी व्हायला हवी. धार्मिक नेत्यांचाही सल्ला महत्त्वाचा आहे. या चर्चेनंतर आदर्श कायद्यात काही बदल करावे लागतील. न्यायपालिकेचे मतही समोर येईल. त्यानंतर देशाच्या कायदेमंडळांनी आणि संसदेने यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि हा कायदा नक्कीच झाला पाहिजे. संपूर्ण देशासाठी समान नागरी कायदा लागू करणे हे भाजपचे ध्येय आहे. ते पुढील पाच वर्षांतच पूर्ण होईल,’ असे शहा म्हणाले.
Vidhan Parishad Election 2024 : अनिल परबांना भिडण्यासाठी शिंदे गट माजी मंत्र्याला उतरवणार? मुंबई पदवीधर मतदारसंघात रंगत
दरम्यान, ‘आपल्या देशातील बहुसंख्य समाजाला दुय्यम वागणूक देण्याचा ‘इंडिया’चा डाव असून धर्माधारित आरक्षण देण्यासाठी ते राज्यघटना बदलतील,’ असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केला.
Sangli Lok Sabha : संजयकाका की विशालदादा? सांगलीत पुन्हा पैज, पण जिंकलं कोणीही तरी यंदा विजय निसर्गाचाRead Latest Maharashtra News Updates And Marathi News

उत्तर प्रदेशातील पूर्वांचलमध्ये घोसी भागातील प्रचारसभेत मोदी यांनी विरोधकांना लक्ष्य केले. विरोधकांची आघाडी अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणून ते मुस्लिमांना देईल, असा आरोप त्यांनी केला. ‘समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने वर्षानुवर्षे पूर्वांचलाकडे दुर्लक्ष केले. हा प्रभाग माफिया, गरीब आणि हतबल राहावा यासाठीच त्यांनी प्रयत्न केले. नागरिकांचे लक्ष खऱ्या मुद्द्यांवरून हटवण्यासाठी ‘इंडिया’ आपापसातच जातीसंघर्ष करत आहे. त्यामुळेच या मोठ्या कटाबाबत पूर्वांचल आणि घोसीच्या नागरिकांना सावध करण्यासाठी मी आलो आहे. आधी ‘इंडिया’ राज्यघटनेमध्ये बदल करेल. त्यात धर्माधारित आरक्षण दिले जाईल. त्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसींचे आरक्षण संपवले जाईल. हे सर्व आक्षण धर्माआधारे मुस्लिमांना दिले जाईल’, असा दावा त्यांनी केला.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News

२०१२च्या विधानसभा आणि २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची आठवण त्यांनी करून दिली. ‘२०१२मध्ये काँग्रेसने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचे वचन दिले. २०१४पूर्वी काँग्रेसने रातोरात कायदा बदलून शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांना अल्पसंख्यक संस्था म्हणून घोषित केले. यापूर्वी अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना जे आरक्षण मिळत होते, ते पूर्णपणे संपुष्टात आले आणि मुस्लिमांना मिळाले. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. कारण बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेनुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही’, असे मोदी म्हणाले.