पाण्यावरून राजकारण होता कामा नये; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले, अतिरिक्त पाणी सोडण्याचे आदेश

दिल्लीवर ओढवलेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हिमाचल प्रदेशला दिल्लीला १३७ क्युसेक्स अतिरिक्त पाणी सोडण्याचा आदेश दिला असून हा पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करण्याचे निर्देश, हरयाणा सरकारला दिले आहेत. तसेच, पाण्यावरून राजकारण होता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सुनावले.

‘हिमाचल प्रदेश सरकार त्यांच्याजवळ उपलब्ध असलेले १३७ क्युसेक अतिरिक्त पाणी दिल्लीला सोडण्यास तयार असल्याने आम्ही त्यांच्याकडील अतिरिक्त पाण्यापैकी १३७ क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश देत आहोत. जेणेकरून हे पाणी हथिनीकुंड धरणात पोहोचेल आणि वझिराबादमार्गे दिल्लीत पोहोचेल,’ असे न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने नमूद केले. ‘हरियाणाला पूर्वसूचना देऊन ७ जूनला पाणी सोडावेत,’ असे निर्देश प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने हिमाचल प्रदेशला दिले आहेत. हे पाणी वझिराबाद आणि दिल्लीला पोहोचवण्यासाठी हथिनीकुंडमध्ये येणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याची मोजणी अप्पर यमुना नदी मंडळाकडून (यूव्हायआरबी) केली जाणार आहे.
PM Modi Commented On Stock Market: निवडणुकीच्या निकालानंतर राहुल गांधींनी पहिला बॉम्ब टाकला; तिसरी टर्म सुरू होण्याआधी मोदी-शहांवर गंभीर आरोप

जेव्हा हिमाचल प्रदेश हरियाणाच्या दिशेने अतिरिक्त पाणी सोडेल तेव्हा हा अतिरिक्त पाण्याचा प्रवाह हथिनीकुंड आणि वझिराबादपर्यंत सुरळीत व्हावा, यासाठी हरियाणा सरकार मदत करेल. त्यामुळे हे पाणी विनाअडथळा दिल्लीपर्यंत पोहोचेल आणि दिल्लीच्या नागगरिकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकेल,’ अशा सूचनाही खंडपीठाने दिल्या. या संदर्भातील सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
Nitish Kumar in NDA govt: नितीश कुमारांची शांतता वादळापूर्वीची तर नाही? मोदींकडून काय काय मागायचे याची यादी तयार, फक्त…

दिल्ली सरकारनेही शहराला मिळणारे पाणी वाया जाऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली आहे. या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा तसेच, हिमाचल प्रदेशसह याचिकाकर्त्यांना सोमवारपर्यंत न्यायालयात सादर करावे लागणार असून या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १० जूनला होणार आहे.

‘हा तर दिल्लीकरांचा विजय’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर दिल्लीच्या जलमंत्री आतिशी यांनी हा दिल्लीकरांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. ‘या अभूतपूर्व जलसंकटात दिल्लीतील नागरिकांसोबत उभ्या राहणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला मी सलाम करते. अशा वेळी बाकी बाबींपेक्षा सर्वांनी समन्वय साधून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दिल्लीची जनता आणि पाण्यावरील त्यांच्या अधिकाराचा विजय आहे,’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.