मंत्रिपदांबाबत काथ्याकूट; ‘एनडीए’तील मित्रपक्षांची प्रत्येक चार खासदारांमागे एका मंत्रिपदाची मागणी?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी भाजप केंद्रातील सर्वच्या सर्व महत्त्वाची मंत्रालये आपल्याकडेच ठेवण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येते. ‘एनडीए’च्या सध्याच्या मित्रपक्षांनी प्रत्येक चार खासदारांमागे एका मंत्रिपदाची मागणी लावून धरल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार, तेलगू देसम पक्ष चार, ‘जेडीयू’ तीन, तर चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष (रामविलास) आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना प्रत्येकी दोन मंत्रालयांची मागणी करू शकतात. त्यामुळे मंत्रिपदांच्या वाटपाबाबत दिल्लीत गुरुवारी काथ्याकूट सुरू होता.

‘एनडीए’ संसदीय पक्षाची बैठक आज, शुक्रवारी दुपारी राज्यघटना सदनातील सेंट्रल हॉलमध्ये होईल. त्यात काळजीवाहू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘एनडीए’चे नेते म्हणून रीतसर निवड करण्यात येईल. तत्पूर्वी, गुरुवारी मित्रपक्षांपैकी कोणाला किती मंत्रिपदे द्यायची यावरून खल सुरू होता. गृह, संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, माहिती प्रसारण, शिक्षण, कृषी, रस्ते वाहतूक आणि नागरी विमान वाहतूक ही केंद्र सरकारची १० सर्वांत शक्तिशाली आणि समृद्ध मंत्रालये आहेत. भाजपने २०१९ आणि २०१४मध्ये सर्व प्रमुख खाती आपल्या ताब्यात ठेवली होती. मात्र, या वेळी मोदी यांना तसे करणे कठीण आहे.

प्रत्येक पाच खासदारांमागे एक कॅबिनेट मंत्रिपद असा फॉर्म्युला नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्याकडून ‘एनडीए’तील सर्व घटक पक्षांसाठी निश्चित करण्यात आल्याचे समजते. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला एक कॅबिनेट मंत्रिपद आणि एक राज्यमंत्रिपद मिळणे शक्य आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही एक कॅबिनेट व एक राज्यमंत्रिपद दिले गेले, तर प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे यांची नावे आघाडीवर आहेत. प्रसंगी एखाद्या मराठा खासदारालाही मंत्रिपद मिळू शकते.

चंद्राबाबूंना हवा लोकसभा अध्यक्ष

नितीशकुमार यांच्या ‘जेडीयू’ने रेल्वे-कृषी मंत्रालयासोबतच बिहारसाठी विशेष पॅकेज देण्यावर भर दिला आहे. नितीन गडकरी यांनी आपला ठसा उमटविलेल्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासह चंद्राबाबू नायडू यांनी किमान पाच-सहा मंत्रालये आणि लोकसभा अध्यक्षपदाची मागणी केली आहे. यामध्ये ग्रामीण विकास, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, बंदरे आणि जहाजबांधणी, जलशक्ती व ऊर्जा मंत्रालयांचाही समावेश आहे. जगनमोहन सरकारच्या मोफत योजनांमुळे आंध्र प्रदेशची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाल्याने अर्थ मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळावा, अशीही नायडूंची इच्छा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चंद्राबाबू नायडू यांनी मागणी केली तरी लोकसभेत विरोधकांची ‘इंडिया’ ही आघाडी विलक्षण सशक्त झाल्याने लोकसभेचे अध्यक्षपद भाजप आपल्याकडेच कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.
Nitish Kumar in NDA govt: नितीश कुमारांची शांतता वादळापूर्वीची तर नाही? मोदींकडून काय काय मागायचे याची यादी तयार, फक्त…
महाराष्ट्रातील पाच चेहरे?

नव्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातील पाच ते सहा चेहऱ्यांचा समावेश असू शकतो. राज्यात भाजपला केवळ नऊ जागा मिळाल्या असल्या तरी नितीन गडकरी, नारायण राणे आणि घटक पक्षांशी जोडतोड चर्चेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे पीयूष गोयल यांची नावे मंत्रिपदासाठी पुढे आहेत.

नड्डा यांच्या निवासस्थानी भाजपचे मंथन

मोदी यांच्या चेहऱ्यावर लढवलेल्या या निवडणुकीत भाजपला केंद्रात स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने तयार झालेल्या वेगळ्या परिस्थितीबाबत मंथन करण्यासाठी पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या घरी गुरुवारी मॅरेथॉन बैठक झाली. अमित शहा, पीयूष गोयल आणि राजनाथ सिंह; तसेच संघाचे भाजपमधील प्रतिनिधी बी. एल. संतोष आदी उपस्थित होते. भाजपकडे बहुमत नसल्याने १४ मित्रपक्षांच्या ५३ खासदारांचा पाठिंबा घेऊन सरकार चालवावे लागणार आहे. या बैठकीत नवे सरकार स्थापन करणे, भाजप आणि मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात किती स्थान द्यायचे आणि शपथविधीची तयारी यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

शपथविधी रविवारी?

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारच्या शपथविधीची नवी तारीख गुरुवारी समोर आली. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेनुसार मोदी व काही मंत्री रविवारी (९ जून) संध्याकाळी साडेसहा वाजता राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात शपथ घेऊ शकतात. मात्र, याबाबत अंतिम माहिती अद्यापही दिली गेलेली नाही. शपथविधीला विविध देशांच्या प्रमुखांना बोलावण्यात आले आहे.

‘विशेषाधिकार पंतप्रधानांना’

लोकजनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोन-तीन पदांच्या मागणीचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. आपण अशी कोणतीही मागणी केलेली नाही, असे सांगून पासवान म्हणाले, ‘अशी कोणतीही मागणी होऊ शकत नाही. कारण नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधान करणे हे आमचे ध्येय आहे. आपल्या मंत्रिमंडळात कोणाची नियुक्ती करायची आणि कोणाची नियुक्ती करायची नाही हे ठरवण्याचा विशेषाधिकार फक्त पंतप्रधानांना आहे.’

विनोद तावडे यांचे महत्त्व वाढणार

नितीशकुमार १९९६ ते २०१३पर्यंत भाजपबरोबर होते. मात्र, भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ठरविल्यावर २०१३मध्ये त्यांनी ‘एनडीए’ला सोडचिठ्ठी दिली. त्यानंतर २०१५मध्ये ते लालूप्रसाद यादव यांच्या ‘राजद’बरोबर गेले. २०१९, २०२०, २०२३ अशा अनेक कोलांटउड्या त्यांनी मारल्या. मात्र, बिहारचे मुख्यमंत्रिपद त्यांनी सोडले नाही. नितीशकुमार केव्हा काय करतील याचा भरवसा नसल्याने, ‘नितीशबाबू का मूड खराब ना हो,’ अशा स्पष्ट सूचना भाजप नेतृत्वाकडून दिल्या गेल्या आहेत. या परिस्थितीत नितीशकुमार यांना मागच्या वर्षी पुन्हा भाजपबरोबर आणण्यात अत्यंत कळीची भूमिका बजावलेले विनोद तावडे यांची महत्त्व आगामी काळात वाढणार आहे.