Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : वीस हजार कोटी रुपयांच्या बँक गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, नागपूर येथील ३५ ठिकाणांवर छापे टाकले. अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा यांच्यासह ‘एमटेक ग्रुप’ आणि त्याच्या संचालकांवर छापे टाकण्यात येत आहेत. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई आणि नागपूर येथील सुमारे ३५ व्यावसायिक आणि निवासी ठिकाणांवर सकाळपासून छापे टाकण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
अनेक सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा बँक घोटाळा झाल्याच्या आरोपाखाली ‘अॅमटेक’च्या एसीआयएल लिमिटेड या समूहाविरोधात सीबीआयने ‘एफआयआर’ दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये ‘ईडी’ चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे सरकारी तिजोरीचे अंदाजे १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे ‘ईडी’ने सांगितले. रिअल इस्टेट, परकीय गुंतवणूक आणि नव्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कर्जाच्या निधीचा अपहार करण्यात आल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे.
बोगस विक्री, भांडवली मालमत्ता, कर्जदार आणि नफा यांच्यावर अनुत्पादक मालमत्तेचा (एनपीए) शिक्का बसू नये आणि अतिरिक्त कर्ज मिळावे, यासाठी समूह किंवा संबंधित व्यवसाय आर्थिक अडचणीत असल्याचे चित्र निर्माण केले जाते, असे सूत्रांनी सांगितले. शेल कंपन्यांच्या नावावर हजारो कोटींची मालमत्ता करण्यात आली होती. बेनामी संचालक आणि भागधारकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे.
काय आहे प्रकरण?
अनेक सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा बँक घोटाळा झाल्याच्या आरोपाखाली ‘अॅमटेक’च्या एसीआयएल लिमिटेड या समूहाविरोधात सीबीआयने ‘एफआयआर’ दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये ‘ईडी’ चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे सरकारी तिजोरीचे अंदाजे १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे ‘ईडी’ने सांगितले. रिअल इस्टेट, परकीय गुंतवणूक आणि नव्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कर्जाच्या निधीचा अपहार करण्यात आल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे.
बोगस विक्री, भांडवली मालमत्ता, कर्जदार आणि नफा यांच्यावर अनुत्पादक मालमत्तेचा (एनपीए) शिक्का बसू नये आणि अतिरिक्त कर्ज मिळावे, यासाठी समूह किंवा संबंधित व्यवसाय आर्थिक अडचणीत असल्याचे चित्र निर्माण केले जाते, असे सूत्रांनी सांगितले. शेल कंपन्यांच्या नावावर हजारो कोटींची मालमत्ता करण्यात आली होती. बेनामी संचालक आणि भागधारकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे.