LOP Rahul Gandhi: एका झटक्यात राहुल गांधींच्या हाती आली सुप्रीम पॉवर; विरोधी पक्षनेते होताच प्रोटोकॉल लिस्टमध्ये स्थान

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी १८ व्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेते पदावर विराजमान झाले आहेत. लोकशाहीत विरोधी पक्षनेते पदाला अनन्यसाधारण महत्व असते. विरोधी पक्षनेतेपदाला कॅबिनेट मंत्रि‍पदाचा दर्जा असतो. त्यामुळे आता राहुल गांधींना देशाच्या राजकारणात विशेष स्थान असणार आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांना प्रोटोकॉल लिस्टमध्ये प्राधान्याने स्थान मिळणार आहे तर त्यांना आता टाईप ८ चा मोठा बंगला देखील मिळणार आहे. यासोबतच राहुल गांधींच्या खांद्यांवर विरोधी पक्षासोबतच संपूर्ण देशाची जबाबदारी देखील असणार आहे.

राहुल गांधींची लोकसभेतील पाचवी कारकीर्द

राहुल गांधींनी यावेळी पाचव्यांदा खासदार होण्याचा मान मिळवला आहे. त्यांनी चार वेळा खासदार म्हणून वायनाडचे प्रतिनिधीत्व केले आहे. तर यावेळेस त्यांनी वायनाड आणि रायबरेली या दोन लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. पण त्यांनी खासदारकीसाठी रायबरेलीची निवड केली आहे. आपल्या वायनाडच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. गांधी परिवारातून विरोधीपक्षनेते झालेले राहूल गांधी हे तिसरे सदस्य आहेत. याआधी सोनिया गांधी आणि राजीव गांधी यांनी विरोधी पक्षनेत्याची धुरा सांभाळली होती.
Rahul Gandhi Leader of Opposition:इंडिया आघाडीचे लोकसभेतील नेते राहुल गांधी, विरोधीपक्ष नेतेपदी नियुक्ती; मोदी ३.० शी करणार दोनहात

१० वर्षांनंतर विरोधी पक्षनेतेपदावर अधिकृत पक्षाचा शिलेदार

लोकसभेत तब्बल १० वर्षांनंतर अधिकृतपणे एखाद्या नेत्याला विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. विरोधी पक्षनेते पद मिळण्यासाठी कमीतकमी ५५ खासदार व पक्षाने १० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान घेतलेले असावे लागते. १६व्या आणि १७व्या लोकसभेतील काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्षांकडे या पदासाठी आवश्यक असलेले १० टक्क्यांचे सदस्यत्व नव्हते. तर यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ९९ जागा जिंकून काँग्रेस हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आता विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला आणि एकमताने राहुल गांधींना पदावर विराजमान केले.

विरोधी पक्षनेत्याचे विशेषाधिकार काय?

विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांना लोकसभेत पहिल्या रांगेतच जागा मिळणार आहे. जी जागा उपसभापतींच्या जागेच्या शेजारी असेल. यासोबतच संसद भवनात राहुल गांधींना सचिवालय आणि इतर सुविधांसह एक विशेष कक्षही उपलब्ध असणार आहे. यामुळे विरोधी पक्षनेत्याला काही विशेषाधिकार बहाल केले जातात. यामध्ये निवडून आलेल्या अध्यक्षांना व्यासपीठाकडे नेऊन त्यांना लोकशाहीतील बहुमानाच्या खुर्चीवर विराजमान करणे आणि राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना पहिल्या रांगेत बसणे या अधिकारांचा समावेश असतो.

उच्च अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये महत्वाची भूमिका

सरकारी संस्थाच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये देखील विरोधी पक्षनेता महत्वाची भूमिका वठवतो. यामध्ये लोकपाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) संचालक, केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग आणि केंद्रीय माहिती आयोगाशी संबंधित महत्त्वाच्या नियुक्त्यांसंबंधित पॅनलचे खुद्द पंतप्रधान हे प्रमुख असतात, त्या पॅनलचे देखील राहुल गांधी सदस्य असणार आहेत.

विरोधी पक्षनेत्याचे सर्वात महत्वाचे कार्य म्हणजे सरकारवर आवश्यक नियंत्रण राखण्यासाठी त्यांच्या धोरणांवर प्रभावीपणे प्रश्न उपस्थित करणे. विरोधी पक्षनेते पद मोठ्या जबाबदारीचे असते. कारण त्यांच्यावर सर्व विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करण्यासोबतच देशातील जनतेचे प्रतिनिधीत्व करण्याची जबाबदारी देखील असते.

विरोधी पक्षनेता असतो ‘शॅडो पंतप्रधान’

विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. त्यामुळे त्यांना प्रती पंतप्रधान (शॅडो प्राइम मिनिस्टर) देखील म्हटले जाते. त्यांच्याकडे देखील आपल्या खासदारांचं एक ‘शॅडो कॅबिनेट’ असतं. जे सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून असतात. सत्ताधारी पक्षाचं सरकार कोसळल्यास हे प्रती मंत्रीमंडळ सत्ता स्थापनेचा दावा करु शकतं.
Rahul Gandhi Oath: जय हिंद, जय संविधान… राहुल गांधी शपथ घेण्यासाठी पोहोचले तेव्हा सभागृहाचा नजाराच बदलला!

विरोधी पक्षनेत्याचे ‘वेतन’ या निकषांनुसार

संसदेतील विरोधी पक्षांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम १९७७ मध्ये विरोधी पक्षनेते पदाची व्याख्या केलेली आहे. यानुसार विरोधीपक्षनेता म्हणजे लोकसभा व राज्यसभेमध्ये सत्ताधारी पक्षाविरूद्धच्या सर्व विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करतो. तसेच लोकसभा सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन अधिनियम, १९५४ मधील कलम ३ नुसार राहुल गांधी समान दर्जा आणि स्केलमध्ये सचिवीय सहाय्य मिळण्यास पात्र असणार आहेत.