Bridge Collapses: १५ दिवसात बिहारमध्ये दहावा पूल कोसळला; गेल्या २४ तासात एकाच भागात २ पूल कोसळले, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

वृत्तसंस्था, पाटणा

बिहारमध्ये पूल कोसळण्याची मालिका अद्यापही थांबलेली नाही. गुरुवारी राज्यातील सारण भागात आणखी एक पूल कोसळला. गेल्या १५ दिवसांतील राज्यामधील ही दहावी घटना आहे.

गेल्या २४ तासांत सारण भागात दोन पूल कोसळले असताना गुरुवारी आणखी एक पूल कोसळला. अपघातात कोणत्याही जीवितहानीचे वृत्त नाही. १५ वर्षांपूर्वी स्थानिक प्रशासनाने बनेयापूर येथील गंदाकी नदीवर हा छोटा पूल बांधला होता, अशी माहिती जिल्हा दंडाधिकारी अमन समीर यांनी दिली.

हा पूल सारणमधील अनेक गावांना शेजारच्या सिवान जिल्ह्याशी जोडलेला होता. पूल कोसळण्यामागचे नेमके कारण समजू शकले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. बुधवारी सारण जिल्ह्यात जनता बाझारमधील एक आणि लहलादपूर भागातील एक असे दोन छोटे पूल कोसळले होते. जिल्ह्यातील अशा छोट्या पुलांच्या कोसळण्यामागच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असून त्यामुळे हे पूल कोसळत असावेत, असे काही स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
Team India T20 World Cup Celebration: Victory Parade मुंबईत, बस आणली गुजरातहून… महाराष्ट्रात डबल डेकर ओपन डेक बस नाहीत का?

गेल्या १६ दिवसांत बिहारमधील सिवान, सारण, मधुबनी, अरारिया, पूर्व चंपारण आणि किशनगंज जिल्ह्यांत १० पूल कोसळले आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी रस्ते बांधणी आणि ग्रामीण बांधकाम विभागांना राज्यातील सर्व जुन्या पुलांचे सर्वेक्षण करून तातडीने दुरुस्तीची गरज असलेल्या पुलांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर ही घटना घडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

पूल कोसळण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बिहार सरकारला स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश द्यावे आणि त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे मजबूत किंवा पाडण्यायोग्य पूल ओळखण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील आणि याचिकाकर्ते ब्रजेश सिंह यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत पावसाळ्यात पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टी होणाऱ्या राज्यातील पुलांच्या सुरक्षेबद्दल आणि दीर्घायुष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आखून दिलेल्या निकषांनुसार पुलांचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.