Same sex marriage verdict: समलिंगी विवाह मान्य की अमान्य? १० जुलैला होणार सुनावणी, सर्वोच्च निकालाकडे देशाचं लक्ष

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून, न्यायालय यावर दहा जुलै रोजी विचार करणार आहे.

समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार देणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी १७ ऑक्टोबरला दिला होता. कायद्याने मान्यता दिलेल्या हक्कांच्या शिवाय विवाहाचा अन्य कोणताही हक्क नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या आदेशामुळे समलिंगींच्या हक्कांसाठी सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना धक्का बसला होता. मात्र, त्याच वेळी, इतरांसाठी उपलब्ध असलेल्या वस्तू आणि सेवांचा लाभ घेताना समलिंगींसोबत भेदभाव होऊ नये यासाठी सक्षम पार्श्वभूमी निर्माण करावी, छळ आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागणाऱ्या या समाजाला आश्रय देण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षित ‘गरीमा गृहां’ची स्थापना करावी, तसेच संकटकाळी मदतीसाठी हॉटलाइन असावी, यावर न्यायालयाने भर दिला होता.
दहा वर्षांनंतरही ‘जैसे थे’; मुंबईतील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाचा संताप
पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या दहा जुलैच्या कामकाजाच्या यादीनुसार, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ आपल्या कक्षामध्ये या सर्व याचिकांवर एकत्रित विचार करणार आहे. प्रथेनुसार, फेरविचार याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून कक्षामध्ये विचार केला जातो. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या शिवाय, न्या. संजीव खन्ना, हिमा कोहली, बी. व्ही. नागरत्ना आणि पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश आहे.

‘लोकअदालतीचा लाभ घ्या’- धनंजय चंद्रचूड
नवी दिल्ली :‘सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या नागरिकांनी २९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष लोकअदालतीत सहभागी होऊन आपले वाद सामंजस्याने व जलदगतीने सोडवावेत,’ असे आवाहन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसारित व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांनी हा संदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या ७५व्या वर्षात विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. २६ जानेवारी, १९५० रोजी राज्यघटना लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले होते.