उप-वर्गीकरणावर आक्षेप, प्रकाश आंबेडकर, डॉ. मुणगेकरांची नाराजी, क्रीमिलेयरला आठवलेंचा विरोध

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उप-वर्गीकरणाचा अधिकार राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन राजकीय नेत्यांनी सावध भूमिका घेतली असली तरी प्रातिनिधीक प्रतिक्रिया पुढे येऊ लागल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णयाचे तत्वतः स्वागत केले असले तरी या निर्णयातील बराचसा भाग वादग्रस्त असल्याचे म्हटले, तर काँग्रेसचे माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी हा निर्णय गुंतागुंतीचा आणि वादग्रस्त असल्याचे म्हटले आहे.

वंचित अध्यक्ष आंबेडकर यांनी या निर्णयाचे आम्ही तत्वतः स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया दिली. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उप-वर्गीकरणाची गरज आहे हे न्यायालयाने म्हटले आहे तो महत्त्वाचा भाग आहे. आरक्षण हे प्रतिनिधित्व आहे, ते काही विकासाचे माध्यम नाही. काही मुद्दे या निर्णयात हरवले आहे. न्यायालयाने उप-वर्गीकरण मान्य केले तर ते फक्त एकाच वर्गासाठी लागू होऊ शकत नाही. उपवर्गीकरणच करायचे असेल तर ते राष्ट्रीय पातळीवर आरक्षित आणि अनारक्षित प्रवर्गासाठी एकच तत्व सरकारला मान्य करावे लागेल. तर उप-वर्गीकरण कसे असावे याविषयी न्यायालयाने काहीही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नाहीत. या सूचना देण्याची गरज आहे. तरच संसदेला-राज्यांना त्याचा फायदा होईल, असे आंबेडकर म्हणाले.
आरक्षणाचे वर्गीकरण हे तर कलम १४ चे उल्लंघन, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर आंबेडकरांची नापसंती

दोन्ही प्रवर्गांना क्रिमीलेयर हा लागूच शकत नाही!

अनुसूचित जातींमधील विविध जातींच्या मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याच्या मापदंडावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मौन बाळगले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाला परवानगी दिली आहे. या साध्या कारणास्तव हा निकाल कलम १४च्या विरुध्द आहे. आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय नसून खुल्या प्रवर्गातील नागरिकही आहेत. जर फक्त अनुसूचित जातीची श्रेणी वर्गीकृत केली तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही. कुठेतरी निर्णयात दोन न्यायाधीशांनी क्रिमीलेयरची चर्चा केली आहे. या दोन्ही प्रवर्गांना क्रिमीलेयर हा लागूच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयातील काही भाग परत घ्यायला हवा.
Supreme Court on Reservation :आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; SC,ST मध्ये उपवर्ग तयार करण्यास मंजुरी, आरक्षणाचा लाभ फक्त पहिल्या पिढीला मिळावा

त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावीशी वाटली नाही का…?

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी हा निर्णय खूपच गुंतागुंतीचा आणि काहीसा वादग्रस्त असल्याचे म्हटले. निकालात अनेक भिन्न मुद्दे आहेत, जसे एखादी जात अनुसूचित जात, अनुसूचित जमातीत असावी की नाही, हा न्यायपालिका किंवा संसदेचा विशेषाधिकार आहे. संविधानाचे कलम ३४१ आणि ३४२ नुसार, अनुसूचित जातींच्या यादीतून एखादी जात काढावी की त्यात जोडावी याचा अधिकार फक्त भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ज्यात ते अनुसूचित जाती एकजिनसी नाहीत असे म्हणत आहेत हे कमालीचे वादग्रस्त आहे. कारण, अनुसूचित जातींमध्ये ६०० हून अधिक जातींचा समावेश असून असमानता हे जात व्यवस्थेचे ढळढळीत वैशिष्ट्य आहे.
Supreme Court On Minerals Royalty: खनिजांवरील हक्क

दुसरे असे की, संविधानाने नेहमी अनुसूचित जातींना कुठलीही एक जात न मानता जातींचा समूह म्हणून मानले आहे. या विषयावर कुठलेही मत व्यक्त करताना या निर्णयाचे बारकाईने वाचन करण्याची गरज आहे. अनुसूचित जातींअंतर्गत विषमतेवर बोट ठेवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला भारतातील केवळ दोन-तीन जातींच्या हाती शैक्षणिक आणि रोजगारातील पदांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक जागा केंद्रीत झाल्याने जी विषमता निर्माण झाली आहे. त्याची मात्र दखल या निर्णयात घ्यावीशी वाटली नाही, ही बाब मला धक्कादायक वाटते, असे मुणगेकर म्हणाले.

आठवलेंचा क्रिमीलेयरला विरोध

अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणास आर्थिक निकष क्रिमिलेयर लावण्यास रिपब्लिकन पक्षाचा तीव्र विरोध आहे. अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गिकरण करण्यासोबत ओबीसी आणि खुल्या वर्गाचे उप-वर्गीकरण करावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील सर्व जातींना न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.