Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
औषध दिले म्हणून डॉक्टर दोषी नाही, उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, नेमके काय घडले?
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : एखादा डॉक्टर नोंदणीकृत असेल आणि त्याने रुग्णाला औषधे दिली तर तो गुन्हा ठरत नाही, असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवित एका डॉक्टरवर दाखल गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. डॉ. प्रशांत टिपले, असे या डॉक्टरचे नाव आहे. ते भद्रावती (जि. चंद्रपूर) येथे मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत.
डॉ. प्रशांत टिपले हे नोंदणीकृत डॉक्टर असून त्यांनी औषधे विकल्याची तक्रार अन्न व औषधी विभागाकडे दाखल करण्यात आली होती. त्याआधारे औषध निरीक्षकांनी छापामार कारवाई करीत डॉक्टरांकडील औषधांचा साठा जप्त केला होता. डॉक्टरांना त्यांच्याकडे ठेवलेल्या औषधांच्या साठ्याचा तपशील सादर करण्यास सांगितले. डॉक्टरांनी एका औषधालयातून ही औषधे खरेदी केली होती. त्यांनी त्याची आवश्यक बिलेसुद्धा सादर केली. ही औषध खरेदी बेकायदेशीर किंवा अनधिकृत नव्हती. मात्र, एक नोंदणीकृत डॉक्टर असल्याने त्यांना रुग्णांना औषध पुरवण्याची किंवा विकण्याची परवानगी नाही, असा आरोप औषध निरीक्षकांनी डॉ. टिपले यांच्यावर लावला होता.
त्यानुसार, डॉ. टिपले यांच्याविरुद्ध औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा-१९४० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याशिवाय, सत्र न्यायालयाने त्यांना याप्रकरणी नोटीसही बजावली होती. हा फौजदारी खटला रद्द करण्याची विनंती करणारा अर्ज डॉ. टिपले यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केला होता. परंतु, औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा-१९४०च्या नियम १२३नुसार नोंदणीकृत डॉक्टरांना सूट देण्यात आली आहे. नियम १२३ अन्वये अनुसूचीसह सूट मिळालेल्या नोंदणीकृत डॉक्टरांनी रुग्णांना औषध लिहून दिल्यास या कायद्याच्या कलम १८ (सी) अंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
सत्र न्यायालयाने काळजी घ्यावी
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर गंभीर निरीक्षण नोंदविले आहे. आरोपीविरुद्ध काढण्यात आदेशात त्याच्याविरुद्ध हा आदेश नेमका का काढला जात आहे, याचे सविस्तर विवरण नव्हते. फौजदारी खटला चालविणे ही एक गंभीर बाब असून त्यात सविस्तर कारणमिमांसा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने फौजदारी खटल्यांबाबत काळजी घ्यावी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.