विधानसभेसाठी अजितदादांचा निकष ठरला, २५ टक्के आमदार निश्चिंत, ‘त्या’ नेत्यांबाबत मात्र सावधगिरी

अनुराग कांबळे, मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून प्रथमच निवडून आलेल्या आमदारांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे. पक्षाच्या पहिल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात या सर्व आमदारांचा अहवाल सकारात्मक आला असून, त्यांना पुन्हा मैदानात उतरवण्यात येणार आहे. सध्या राष्ट्रवादीत ४१ आमदार असून, त्यापैकी जवळपास २५ टक्के आमदार हे पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत.

शरद पवार यांचे नेतृत्व झुगारून जून २०२३ मध्ये ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ पक्षातील आमदारांनी अजित पवार यांचे नेतृत्व स्वीकारले आणि आपलाच गट हा मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला. या दाव्याला दुजोरा देत निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार यांच्या गटाला बहाल केले.

लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका

त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार यांच्या पक्षाची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली. पक्षाने उतरवलेल्या चार उमेदवारांपैकी केवळ एकच खासदार निवडून आला, तर पाठिंबा दिलेल्या उमेदवारालाही पराभव पत्करावा लागला.
Raj Thackeray : आदित्य ठाकरेंविरोधात वरळीत उमेदवार देणार का? पुतण्याचं नाव निघताच राज ठाकरे म्हणाले…

सर्व २८८ जागांवर सर्वेक्षण

विधानसभा निवडणूक दोन ते तीन महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे राज्यातील सर्व २८८ जागांवर सर्वेक्षण करणार असल्याचे पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच, पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी नवीन कंपनीची नेमणूक करण्यात आली असून, तिनेच पक्षाला गुलाबी रूप दिले आहे.
MNS Vidhan Sabha Candidates : राज ठाकरेंचा स्वबळाचा आवाज घट्ट, मनसेचे दोन उमेदवार जाहीर, थेट भाजपच्या मतदारसंघातच पहिला धमाका

आरक्षण वादावर भूमिका मांडणाऱ्यांबाबत सावधगिरी

सध्या ‘राष्ट्रवादी’कडे ४१ आमदार असून, त्यातील जवळपास २५ टक्के आमदार २०१९ साली पहिल्यांदाच निवडून आले होते. अशा आमदारांना पुन्हा तिकीट मिळाले, तर त्यांची निवडून येण्याची शक्यता तुलनेने जास्त आहे. त्यामुळेच त्यांना आगामी निवडणुकीत पुन्हा तिकीट दिले जाण्याची दाट शक्यता असल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले. मराठा-ओबीसी वादाचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या; तसेच या विषयावर भूमिका मांडणाऱ्या आमदारांबाबत मात्र सध्या सावधगिरी बाळगण्यात येत आहे.