Tej Police Times
पोलिसांसाठी खूशखबर; राज्यातील पोलीस दलास मिळणार नवी वाहने, या वाहनांची खरेदी
मुंबई : राज्य पोलिस दलासाठी तब्बल ५६६ कोटी रुपये किंमतीची २२९८ वाहने खरेदी करण्यासाठी गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी वाहने, जोसात पाणीफवारा करणारी ‘वरुण’, कंट्रोल व्हॅन, वॉटर टँकर आदींसह श्वानांच्या एसी वाहनांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने वाहनांच्या कमतरतेची स्यू-मोटो दखल घेत, वाहनखरेदीला तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते; त्यानुसार, या खरेदीला आता सुरुवात होणार आहे.नालासोपारा येथील तुळींज पोलिस ठाण्यातून आरोपींना न्यायालयात तसेच तुरुंगात नेण्यासाठी रिक्षाचा वापर केल्याचे वृत्त डिसेंबर २०२३मध्ये एका वृत्तपत्राने दिले होते. या वृत्ताची स्यू-मोटो दखल घेत राज्य मानवी हक्क आयोगाने राज्य सरकारला याविषयी विचारणा केली. त्यावर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, २२८९ वाहनांची राज्यभरात (मुंबई वगळून) कमतरता असल्याचे मान्य करत त्यांच्या खरेदीची कार्यवाही सुरू असल्याचे नमूद केले होते. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के.के. तातेड यांनी, ही वाहन खरेदी लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश पोलिस महासंचालक कार्यालय आणि राज्य सरकारला दिले होते.
आयोगाच्या आदेशानुसार गृह विभागाने ही वाहने विकत घेण्यास मंजुरी दिली आहे. सन २०२४ ते २०२८ या चार वर्षांत या वाहनांची खरेदी करण्यात येणार आहे. या सर्व वाहनांच्या खरेदीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ५६६.७८ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना १२ लाख रुपये किंमतीचे, तर पोलिस अधीक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी ९ लाख रुपये किमतीचे वाहन घेण्यास परवानगी असेल. या वाहनांच्या खरेदीचा आढावा पोलिस महासंचालक कार्यालयाने घ्यावा व त्याविषयीचा अहवाल वेळोवेळी सरकारला सादर करावा, असे निर्देशही गृह विभागाने दिले आहेत.
आयोगाच्या आदेशानुसार गृह विभागाने ही वाहने विकत घेण्यास मंजुरी दिली आहे. सन २०२४ ते २०२८ या चार वर्षांत या वाहनांची खरेदी करण्यात येणार आहे. या सर्व वाहनांच्या खरेदीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ५६६.७८ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना १२ लाख रुपये किंमतीचे, तर पोलिस अधीक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी ९ लाख रुपये किमतीचे वाहन घेण्यास परवानगी असेल. या वाहनांच्या खरेदीचा आढावा पोलिस महासंचालक कार्यालयाने घ्यावा व त्याविषयीचा अहवाल वेळोवेळी सरकारला सादर करावा, असे निर्देशही गृह विभागाने दिले आहेत.
– गृह विभागाची खरेदीस मंजुरी
– चार वर्षांत दाखल होणार
– ५६६ कोटी रुपये खर्च होणार
या वाहनांची खरेदी
पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी वाहने (७१), पिक अप व्हॅन (१६६०), एसी डॉग व्हॅन (१७), ट्रक (१२५), वॉटर टँकर (२८), बस (२६२), वरुण (७०), आरआयव्ही (५६), कंट्रोल व्हॅन (५) यांचा समावेश आहे.