Nashik News: मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर आंदोलनाचे सावट; तपोवनातील शेतकरी दाखवणार काळे झेंडे, काय कारण?

नाशिक : सन २००३ च्या सिंहस्थासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळाला नसताना, आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी विशिष्ट विकसकांची ५३.५० कोटींची भूसंपादन प्रकरणे मंजूर केल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आक्षेपानंतरही विकसकांना धनादेश देण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी महापालिकेत ठिय्या दिल्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दौरा अडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १६ रोजी मुख्यमंत्री शिंदेंसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार नाशिक दौऱ्यावर येणार असून, त्यांच्या तपोवनातील मेळाव्यात भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली नाही तर सभेत अडथळे आणण्यासह काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सन १९९६ आणि २०१७ मधील शहर विकास आराखड्यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षित केलेल्या शेकडो जमिनी संपादनाअभावी पडून आहेत. तर, सन २००३ मध्ये सिंहस्थासाठी दिलेल्या जमिनींचा अद्याप दोनशे शेतकऱ्यांना मोबदला दिलेला नाही. एकीकडे शेतकरी मोबदल्यासाठी पालिकेचे उबंरठे झिजवत असताना, प्रशासन मात्र बड्या बिल्डरांवर मेहेरबानी करीत असल्याचे चित्र आहे. संपादित जमिनींच्या मोबदल्यासाठी शेकडो शेतकरी जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयात गेले आहेत. परंतु, न्यायालयीन निवाड्याचा दाखला देऊन आयुक्त डॉ. करंजरकर यांनी बदलीच्या प्रतीक्षेत असताना रातोरात विशिष्ट बिल्डरांची ५३.५० कोटींची भूसंपादनाची प्रकरणे मंजूर केल्याने महायुतीतील घटकपक्षासह शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. भाजपचे शहरातील तिन्ही आमदार व प्रमुख पदाधिकारी मंत्री महाजन यांच्याकडे अहवाल देणार असून, तो मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. आठशे कोटींच्या वादग्रस्त भूसंपादनाची चौकशी सुरू असताना, आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे आमदारांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. तर, दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी पालिकेत आंदोलन केल्यानंतरही आयुक्तांनी स्थगिती न दिल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत मुख्यमंत्री शिंदेसह मंत्र्यांच्या दौऱ्यात आडकाठी आणण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.

प्रशासनाची कोंडी

मुख्यमंत्री शिंदेंसह अर्धे मंत्रिमंडळ येत्या शुक्रवारी (दि. १६) नाशिक दौऱ्यावर येणार आहे. त्यामुळे या दौऱ्यापूर्वी प्रशासनाने दखल घेतली नाही, तर शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शेतकरी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेणार आहेत. शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना भेट दिली नाही तर थेट आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मोबदल्याचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय तपोवनातील आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही धनादेश दिले गेले. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मोबदल्यासाठी टक्केवारीची भाषा केली जाते. मुख्यमंत्र्यांनी दौऱ्यात मागण्यांची दखल घेतली नाही तर शेतकरी उग्र आंदोलन करतील.-उद्धव निमसे, माजी स्थायी समिती सभापती