कात्रज-कोंढवासाठी भूसंपादन; पहिल्या टप्प्यात ८३५ चौरस मीटर जागेचे संपादन, सेवा रस्त्याचे काम होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : राज्य सरकारने कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी १४० कोटी रुपये दिल्यानंतर महापालिकेने रोख मोबादला देऊन पहिल्या ८३५ चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन केले. ही जागा मिळाल्यानंतर सेवा रस्त्याचे काम करणे शक्य झाले असल्याची माहिती पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.

पुलाचे, ‘रॅम्प’चे काम होणार

‘कात्रज येथील भूषण सोसायटीची ८३५ चौरस मीटर जागा ताब्यात घेण्यात आली असून, तेथे ‘जेबीसी’च्या साह्याने खोदाईचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. ही जागा ताब्यात आल्यामुळे सुमारे अडीचशे मीटर लांबीचे दोन्ही बाजूला सेवा रस्त्याचे काम पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. हे काम झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत पुलाचे; तसेच रॅम्पचे काम पूर्ण करणे शक्य होणार आहे, असे पावसकर यांनी सांगितले.

सर्व शंकांचे निरसन

सेवा रस्त्यासाठी भूषण सोसायटीची जागा ताब्यात घेणे आवश्यक होते. ही जागा तडजोडीने ताब्यात घेण्यासाठी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठका घेण्यात आल्या. या सोसायटीला नियमानुसार रोख मोबादला देण्यात येणार आहे. या बैठकांमध्ये सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सगळ्या शंकाचे निरसन करून जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. अखेरीस आमदार योगेश टिळेकर यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी या जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या वेळी पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, अधीक्षक अभियंता साहेबराव दांडगे, अमर शिंदे, कार्यकारी अभियंता धनंजय गायकवाड तसेच मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाचे उपअभियंता बागवान उपस्थित होते.

एकूण २८० कोटींची गरज

कात्रज-कोंढवा हा मूळ ८४ मीटर रुंदीचा रस्ता विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आला आहे. महापालिकेने ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी या रस्त्याच्या कामाला मान्यता दिली. हा रस्ता राजस सोसायटी ते खडी मशिन चौक आणि पिसोळीपर्यंत (महापालिका हद्द) आहे. मात्र, भूसंपादनाअभावी रस्त्याचे काम रखडले होते. मूळ प्रस्तावानुसार या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७१० कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी येणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे पालिकेने रस्त्याची रुंदी ५० मीटरपर्यंत कमी केली. रुंदी कमी केल्यानंतर भूसंपादनासाठी २८० कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यातील १४० कोटी रुपये सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

Chandrakanta Sonkamble: दादांच्या जनसन्मान यात्रेआधीच महायुतीत पडला मोठा बॉम्ब; जागा आमच्यासाठी सोडा…RPIची मागणी
स्थानिकांचा अंदाज

महापालिका प्रशासनाने सक्तीने भूसंपादन केल्यास अधिक रक्कम मिळेल, या समजातून कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी भूखंड देण्यास स्थानिक नागरिकांनी नकार दिल्याची चर्चा होती. महापालिकेकडून तडजोडीपोटी मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा सक्तीच्या भूसंपादनामुळे २० टक्के अधिक रक्कम मिळेल, असा स्थानिक जमीन मालकांचा अंदाज आहे. महापालिकेनेही जमीन मालकांचा कुठलाही तोटा न होता त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले भूखंड ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग आल्याचा दावा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.