पोलिसांसमोर दडपण येतेय? करा व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे तक्रार, नव्या भारतीय न्याय संहितेमध्ये तरतूद

मुंबई : पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार देण्यास अनेकांना भीती वाटते, पोलिसांचे दडपण येते, तसेच वेळही वाया जातो. मात्र, नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये व्हॉट्सअपच्या आधारे तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तक्रारीनंतर ७२ तासांच्या आत पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रारीवर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे.

इंग्रजांनी भारतावर हुकूमत गाजवता, यावी यासाठी भारतीय दंड संहिता(आयपीसी), फौजदारी दंड प्रक्रिया(सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम (एव्हीडन्स ॲक्ट) हे कायदे त्यांच्या सोयीनुसार बनवले होते. मात्र, लोकशाही असलेल्या देशात नागरिकांचे हक्क, हित तसेच गेल्या काही काळात बदलत गेलेले गुन्हेगारीचे स्वरूप पाहता केंद्र सरकारने या तिन्ही कायद्यांत बदल केले आहेत. भारतीय दंड विधान (आयपीसी) आता ‘भारतीय न्याय संहिता’ (बीएनएस), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आता ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता’ (बीएनएसएस) आणि भारतीय पुरावा कायदा आता ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ या नव्या नावाने ओळखले जात असून, १ जुलैपासून या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीनुसार, तक्रारदाराला योग्य वाटेल त्या ठिकाणी बसून तक्रार लिहून ती व्हॉट्सअपद्वारे पोलिस ठाण्याच्या क्रमांकावर पाठवता येणार आहे. याआधी थेट पोलिस ठाण्यात जाऊन किंवा पोलिसांच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येत होती. ही प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी व्हॉट्सअपवरून तक्रार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तक्रार केल्यानंतर ७२ तासांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रारींवर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे. स्वाक्षरीनंतरच तक्रार ग्राह्य धरून पुढील कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार देताना येणारे दडपण आणि वाया जाणारा वेळ वाचणार आहे.
भारतीय बाजारपेठेला अच्छे दिन! रक्षाबंधन आधीच व्यापारांना मोठा नफा, सणासुदीत अर्थव्यवस्था तेजीत
तंत्रज्ञानाला महत्त्व

भारतीय न्याय संहितेमध्ये अनेक कालानुरुप बदल करण्यात आले असून, जनसंपर्कासाठीच्या ऑनलाइन तंत्रज्ञानाला अधिक महत्व देण्यात आले आहे. एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया आता ऑन कॅमेरा होणार आहे. छायाचित्रण, सीसीटीव्ही चित्रण, छायाचित्र, रेकॉर्ड केलेले संभाषण, फोन रेकॉर्ड, लोकेशन आदी तांत्रिक पुराव्यांना अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे. तक्रार देण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीचा जबाब, त्याआधारे नोंद होणारे दखलपात्र गुन्हे, पुरावे गोळा करताना बंधनकारक असलेले पंचनामे, साक्षीदार आणि आरोपींचे जबाब आदी सर्व प्रक्रिया ऑन कॅमेरा घेण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.