Tej Police Times
Badlapur News : धक्कादायक! आरोपी अक्षय शिंदेकडेच चिमूकल्यांना वॉशरूमला नेण्याची होती जबाबदारी
ठाणे (बदलापूर ) : बदलापूर अत्याचार घटनेचे संपूर्ण राज्यभरात उमटले आहेत. या घटनेचा संपूर्ण देशभरातून निषेध करण्यात आला आहे.अशातच आता या प्रकरणातील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरोपी अक्षय शिंदे याच्याकडे चिमूकल्यांना वॉशरूमला नेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती अशी माहिती समोर आली आहे. यामुळे शाळेच्या कामकाजावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती नाही
आरोपी अक्षय शिंदे हा बदलापूरच्या शाळेत 1 ऑगस्ट रोजी कंत्राटी पद्धतीनं कामावर रूजू झाला होता. दरम्यान याच काळात त्याने गैरफायदा घेतला.विशेष म्हणजे शाळेनं मुलींच्या स्वच्छतागृहांच्या साफ सफाईसाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
मनसेकडून शक्ती कायदा लागू करण्याची मागणी
बदलापूर घटनेवरून मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी शक्ती कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. राजू पाटील म्हणाले की, ”सकाळपासून लोकांकडून आंदोलन सुरु आहे. लोकांची जनभावना आहे कोणतीही राजकीय पक्ष सहभागी नाही अशावेळी सीएम शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घटनास्थळी भेट दिली पाहिजे होती पण असे काही झाले नाही. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर येतात पण सीएम शिंदेंनी यायला हवे होते. रेल रोको गेले आठ तास सुरु आहे. लोकांचा आक्रोश आहे हा अशावेळी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.” असे मनसे आमदार राजू पाटील म्हणाले आहेत.
शक्ती कायद्यातील तरतूदी काय?
आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात महिलांसाठी शक्ती कायदा लागू करा. आता तरी सरकारला जाग आली असले शक्ती कायदा फाईल दिल्लीत पडून आहे, तो त्वरित पारित करून घ्यावा अशी थेट मागणी राजू पाटील यांनी सरकारला केली आहे. विधानसभेत शक्ती कायद्यासाठी मी बोललो आहे असे राजू पाटील यांनी माहिती दिली. शक्ती कायदा महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी खास बनवण्यात आला आहे. महिलांवरील हल्ले आणि अशी अत्याचारांच्या गुन्हे कायद्यामुळे अजामीनपात्र होणार आहे. महिलावरील अतिप्रसंगच्या घटनेत फाशीची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. १६ वर्षाखालील मुलींवर अत्याचारांच्या घटना समोर आल्या तर गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेपेची आणि दहा लाख दंड किंवा मृत्यूदंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर १२ वर्षाखालील मुलींवरील अत्याचाराची घटना असेल तर मरेपर्यंत जन्मठेपेची कठोर शिक्षा आणि दहा लाखांचा दंड ठोठावण्यात येईल. तसेच अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांच्या आत गुन्हेगारावर आरोपपत्र दाखल करणे अशी तरतूद करण्यात आली आहे.