High Court on Badlapur Case: ‘पितृसत्ताक मानसिकता बदला,’ बदलापूर प्रकरणानिमित्त हायकोर्टाचा उद्वेग

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘आजही आपल्या समाजात पितृसत्ताक, पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता आहे. मोबाइल व सोशल मीडियामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे तुम्ही अगदी निर्भया कायद्यापासून कितीही कायदे आणले, नियम आणले, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले, जीआर काढले तरी जोपर्यंत मुलांच्या मानसिकतेत बदल होत नाही तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही,’ असा उद्वेग मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘बदलापूर लैंगिक शोषण’ प्रकरणाच्या निमित्ताने व्यक्त केला.

‘शाळा हेच पहिले पाऊल आहे. त्यामुळे लिंगभाव समानतेविषयी व मुली-महिलांविषयी आदर बाळगण्याविषयीचे संस्कार लहान मुलांपासूनच सुरू करा. समाजातही याप्रश्नी जनजागृती करा,’ असे तोंडी निर्देशही न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

सुमारे चार वर्षांच्या दोन शाळकरी चिमुरड्यांवर शाळेतच लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर कारवाईबाबत पोलिसांची उदासीनता पाहून जनआक्रोश उसळल्याची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत पोलिस व राज्य सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी १६ ऑगस्टपासूनचा सर्व घटनाक्रम लेखी स्वरूपात दिला. तेव्हा, बदलापूर पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गतच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही आणि अनेक बाबतीत हलगर्जीपणा केल्याचे दिसते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘पोलिसांनी तत्परतेने व संवेदनशीलपणे कारवाई केली नाही, हे खरे आहे. म्हणूनच सरकारने तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले,’ अशी कबुली सराफ यांनी दिली; तसेच ‘एसआयटी’कडून अत्यंत गांभीर्याने तपास होत असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
Mumbai News : महिलेचा आधी हात पकडला, नंतर डोळा मारला, मुंबई न्यायालयाने दोषी ठरवलं, तरी आरोपीला शिक्षा का नाही?
‘पोक्सो कायद्यानुसार तत्परतेने कार्यवाही होणे आवश्यक असते; परंतु पोलिसांनाच कायदे, नियमांची माहिती आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. कायदे, नियम आहेत; परंतु दुर्दैवाने प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणीच होत नाही. लहान मुलामुलींचे हक्क काय, त्यांच्याप्रती आपली जबाबदारी काय याबद्दल सर्वच घटकांमध्ये पुरेसे गांभीर्य नाही. आपण नेहमी पीडितांविषयी बोलतो. पण काय चांगले, काय वाईट हे मुलांनाच का शिकवले जात नाही? आजही आपल्या समाजात पितृसत्ताक संस्कृती, पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता आहे. त्यामुळे मुली-महिलांविषयी आदर बाळगायला हवा, लिंगभेद करता कामा नये, समानतेचे तत्त्व पाळायला हवे, असे संस्कार मुलांवर लहानपणापासूनच होणे, ही काळाची गरज आहे. याबाबतीत शालेय शिक्षण विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा आणि पालकांनीही तसे संस्कार करायला हवे. नागरिकांमध्येही या बाबी बिंबवण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे,’ असे मत या वेळी खंडपीठाने व्यक्त केले.

सामाजिक संदेश दाखवणे गरजेचे

‘मराठीत एक सिनेमा आला होता, सातच्या आत घरात…ते फक्त मुलींसाठीच का? मुलांसाठी का नाही? त्यामुळे मानसिकता बदल खूप गरजेचा आहे,’ असे मत न्या. चव्हाण यांनी मांडले. तेव्हा, ‘लैंगिक समानतेबाबत सिनेमागृहांत सिनेमा दाखवण्यापूर्वी सामाजिक संदेश दाखवणे प्रभावी ठरू शकेल,’ असे मत सराफ यांनी व्यक्त केले.
Badlapur Case in High Court : शाळेत सफाईसाठी एकच पुरुष कर्मचारी, त्याची तीन लग्नं, बदलापूर प्रकरणी महाधिवक्त्यांची कोर्टात माहिती

समितीची व्याप्ती वाढवणार

‘राज्यातील अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकारने २३ ऑगस्ट रोजी समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या समितीने केवळ मुलींवरील अत्याचारांबाबत विचार करू नये. लहान मुलांवरही अत्याचार होतात. तसेच या समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त पोलिस अधिकारी, माजी मुख्याध्यापक, पीटीएचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश करावा. शिवाय केवळ सुरक्षितता नव्हे तर सामाजिक मानसिकतेत आवश्यक बदल; पोलिस, रुग्णालये, डॉक्टर इत्यादी घटकांकडून संवेदनशीलपणे कार्यवाही आदी मुद्द्यांवर मार्गदर्शक तत्त्वे व प्रमाणित कार्यप्रणालीही समितीमार्फत निश्चित करावी’, अशी सूचना खंडपीठाने सरकारला केली. त्याबाबत सराफ यांनी ग्वाही दिल्यानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला ठेवली.