Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
Maharashtra Hikes VIP Number Fees: हौसेचे ‘मोल’ वाढले! वाहनांच्या व्हीआयपी क्रमांकासाठीच्या शुल्कात भरीव वाढ
Maharashtra Govt Hikes VIP Number Fees: काहींचा जुन्या नोंदणी क्रमांकाशी जोडलेल्या भावनिक मूल्यांमुळे तोच क्रमांक नव्या वाहनांना घेण्याचा आग्रह असतो. राज्यातील व्यापारी, उद्योगपती, राजकारणी, सेलिब्रिटी यांच्यामध्ये ही चढाओढ अधिक असल्याचे दिसून येते.
हायलाइट्स:
- वाहनधारकांना खिसा रिता करावा लागणार
- मालिकेबाहेरील पसंतीच्या क्रमांकासाठी १८ लाख
- सुधारित दराची १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी

‘चारचाकी वाहनांमध्ये ‘१’ हा वाहन क्रमांक अत्यंत लोकप्रिय आहे. यासाठी आधी चार लाख रुपये शुल्क होते. ते आता सहा लाखांवर पोहोचले आहे. सध्या सुरू असलेल्या वाहन क्रमांकांच्या मालिकेत संबंधित क्रमांक आरक्षित झाला असल्यास नव्या मालिकेतून हा क्रमांक देण्यात येणार आहे. यासाठी पूर्वी सहा लाख शुल्क भरावे लागत होते. यात आता तीन पट वाढ झाली असून, १८ लाखांपर्यंत शुल्क भरावे लागणार आहे’, असे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दुचाकींच्या ‘१’ क्रमांकासाठी एक लाख रुपये आणि मालिकेबाहेरील क्रमांकासाठी तीन लाख भरावे लागणार आहेत. यापूर्वी हा क्रमांक ५० हजार रुपये भरून आरक्षित करता येत होता. चारचाकी वाहनांच्या ०००९, ००९९, ९९९९ या आणि अशा क्रमांकासाठी दीड लाखावरून अडीच लाख रुपये आणि दुचाकी-तीनचाकी वाहनांसाठी २० हजारावरून ५० हजार शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. ‘४९’ अतिरिक्त क्रमांकांसाठी, चारचाकी वाहनांसाठी ५० हजारांवरून ७०हजार रुपये आणि दुचाकी आणि तीन-चाकींसाठी १५ हजार रुपये वाढवण्यात आले आहेत.
Maharashtra Hikes VIP Number Fees: हौसेचे ‘मोल’ वाढले! वाहनांच्या व्हीआयपी क्रमांकासाठीच्या शुल्कात भरीव वाढ
पसंतीच्या आणि व्हीआयपी क्रमांकांच्या खरेदीसाठी सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात संगणकीकृत प्रणाली उपलब्ध आहे. आवडत्या वाहन क्रमांकांची यादी वाहनधारक ऑनलाइन पाहू शकतात. त्याचबरोबर डिजिटल पेमेंट पद्धतीने कोणताही क्रमांक आरक्षित करू शकतात. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य, या तत्त्वावर आवडत्या क्रमांकांचे वाटप केले जाईल. संगणकीकृत प्रणालीमुळे आवडता वाहन क्रमांक वितरण अधिक पारदर्शी झाले आहे. पसंतीच्या क्रमांकांसाठी वाढवण्यात आलेल्या शुल्कामुळे राज्य सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्याचे परिवहन आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.