सेवेतील हलगर्जीपणा भोवला; नागपूर महापालिकेच्या ६१ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस, प्रकरण काय?

महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या माहितीनुसार नागरिकांच्या ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या तक्रारी सोडवण्याच्या संधी होत्या. त्यानंतरही नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्याऐवजी अनेक अधिकाऱ्यांनी त्या सुटल्या आहे असा शेरा देत कायमच्या बंद केल्याचे आढळून आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या तक्रारी सुटलेल्या नाहीत. अशाप्रकारे तक्रारी बंद करण्यात आल्याचे प्रमाण मोठे असून जवळपास १ हजार २५० तक्रारींवर कुठलीही कार्यवाही न करता त्या बंद करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. नागरिकांच्या ऑनलाइन तक्रारींचा निपटारा कशाप्रकारे होत नसल्याचे वृत्त ‘मटा’ने वारंवार प्रसिद्ध केले आहे. अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या सर्व नोटीस महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (वर्तवणूक) १९७९ अंतर्गतच्या नियम तीन आणि महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम १० (१) अंतर्गत बजावण्यात आल्या आहे. या नियमानुसार संबंधित ऑनलाइन तक्रारींवर कार्यवाही विशिष्ट कालावधीत देणे अपेक्षित आहे. यावर कार्यवाही केली नसल्याचे ऑनलाइन प्रणालीतून आढळून आल्याने या नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीस बजावण्यात आलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत यासंबंधी लेखी उत्तर मागवण्यात आले आहे. या कालावधीत उत्तर न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.

देशात भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी कोणत्या विभागाविरोधात? केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर
खड्डे, रस्त्यांच्या सर्वाधिक तक्रारींचा
तक्रारींमध्ये सर्वाधिक तक्रारी या सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित असून ९७ तक्रारींवर कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचे पुढे आले आहे. या तक्रारीत पायाभूत सुविधा, खड्डे, रस्त्यांची अर्धवट कामांच्या तक्रारींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर आरोग्य स्वच्छता विभागाशी संबंधित जवळपास ४४ तक्रारींवर काहीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे पुढे आले आहे. यात प्रामुख्याने कचरा संकलन नियमित होत नसल्याच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत. त्याचबरोबर २९ तक्रारी या अतिक्रमण विभाग आणि १६ तक्रारी या सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित आहेत. याशिवाय पर्यावरण विभाग, जलप्रदाय, मालमत्ता, मलेरिया आणि पशुवैद्यकीय, आरोग्य, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी