‘नमामि गोदा’ विस्तारणार, सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा आराखडा तयार करणार, खासगी सल्लागार संस्थेची कामासाठी नियुक्ती

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात नदीशी संबंधित केंद्र व राज्याच्या सर्व विभागांना समाविष्ट केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे नदीकाठावर येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही आराखड्यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे प्रधान सचिवांनी महापालिकेच्या आराखड्यात काही दुरुस्त्या सुचविल्या असून, त्यानुसार नवीन आराखडा केंद्राला सादर केला जाणार आहे. सन २०२७-२८ मध्ये नाशिकमध्ये सिंहस्थ होत आहे. या सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर नाशिकमध्ये नमामि गोदा प्रकल्प राबविण्याची योजना आहे. तीन वर्षांपूर्वी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने १,८०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही महापालिकेला देण्यात आले होते. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी सल्लागार संस्थेची नियुक्तीदेखील केली. या सल्लागार संस्थेने २,७८० कोटींचा प्रकल्पाचा प्रारूप आराखडा आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर सध्या या अहवालाची छाननी सुरू आहे. त्यादरम्यान विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी या प्रकल्पासंदर्भात जलशक्ती मंत्रालयाचे प्रधान सचिव मित्तल यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पावर चर्चा केली. यावेळी महापालिकेने तयार केलेल्या प्रकल्पाचेही सादरीकरण करण्यात आले. डॉ. गेडाम यांच्यासह आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता संदेश शिंदे यांची उपस्थिती होती. यावेळी जलशक्ती मंत्रालयाने हा प्रकल्प ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर नदीच्या उगमापासून ते नदी समुद्राला मिळेपर्यंत राबविला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
Ladki Bahin Yojana: बँकेने लाभार्थ्यांचे पैसे कापले, ‘लाडक्या बहिणी’साठी महिला व बालविकास मंत्रालयाचा मोठा निर्णय

सर्व विभागांचा समावेश

गोदावरी नदी दक्षिणगंगा म्हणून प्रसिद्ध असून, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमधून वाहते. त्र्यंबकेश्वरमधून उगम झाल्यानंतर ती आंध्र प्रदेशातील राजमहेंद्री येथे बंगालच्या उपसागराला मिळते. या नदीचे अंतर हे एक हजार ४५० किलोमीटर आहे. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर व नाशिकपुरता हा प्रकल्प राबवला, तरी त्यापुढेही नदीचे प्रदूषण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प तीन राज्यांमध्ये होणार असून, या राज्यांतील जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, वने व पर्यावरण आदी विभागांचाही त्यात सहभाग घेतला जाणार आहे. नदीकाठावरील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश करून सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून तो ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर राबविला जाणार असल्याचे जलशक्ती मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सोनिया गांधी यांनी उद्धव ठाकरेंना एकही फोटो काढू दिला नाही- फडणवीसांचा दावा; CMपदावरून काढला चिमटा

सिंहस्थापूर्वी अंमलबजावणी अशक्य

नाशिक महापालिकेने सन २०२७ च्या सिंहस्थापूर्वी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी प्रयत्न केला असून, त्यासाठी नमामि गोदा प्रकल्पाचा आधार होता. परंतु, केंद्राकडून आता या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, त्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी सिंहस्थापूर्वी तरी गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्ती होण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.