भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहील – महासंवाद

मुंबई, दि.२१ : भारताच्या पाच ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र  महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. भारताच्या आर्थिक विकासासाठी महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही मंत्री आदिती तटकरे यांनी यांनी राजस्थान, जैसलमेर येथे झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील निधी वाटप, दृष्टिक्षेप आणि विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राज्यांचे अर्थमंत्री एकत्र आले होते.

केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, भारताच्या वाटचालीत महाराष्ट्र मोलाची भूमिका बजावेल. भारताची  पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला विशेष आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. मंत्री कु. तटकरे यांनी 2047 पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘विकसित भारत’ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक भूमिका अधोरेखित करत महाराष्ट्राचे व्हिजन मांडले. मंत्री कु. तटकरे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश करण्यासाठी यावेळी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि राज्यातील कृषी, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यांसह राज्याच्या विविध क्षेत्रातील आगामी विकासविषयक धोरणाबाबत राज्य शासनाची भूमिका व प्रस्तावांची रूपरेषा मांडली.

भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य

भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत वाढीव वाटप देण्यात यावे, निधी वितरण विहित वेळेत पूर्ण करावे.

शहरीकरणासाठी सज्जता

आगामी काळात नागरीकरण पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता लक्षात घेवून राज्यातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी संसाधन एकत्रीकरण करणे. नियोजित शहरी विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी दीर्घकालीन कर्ज मिळावे.

अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत, कृषी फीडरचे सौर उर्जाकरण करण्याच्या उद्देशाने, मंत्री तटकरे यांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी वाढीव उद्दिष्टे आणि निधी देण्यात यावा अशी मागणी केली. राज्याची ऊर्जा साठवणूक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्षमता 500 मेगावॅट (MWh) वरून 9000 मेगावॅट (MWh) पर्यंत वाढवण्याची विनंती केली.

गृह विभागाचे आधुनिकीकरण

डिजिटल फॉरेन्सिक लॅब, मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन, ॲम्बेस (AMBIS) सिस्टीम आणि सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट (₹837.86 कोटी) यांसारख्या प्रकल्पांसाठी 60:40 च्या आधारावर निधीची मागणी मंत्री तटकरे यांनी केली. डायल 112 आपत्कालीन सेवा एकत्रीकरण आणि महाराष्ट्र पोलीस स्टेशन सीसीटीव्ही प्रकल्प यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांसाठी निधीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायिक पायाभूत सुविधा

न्याय व्यवस्थेसाठी सुधारित पायाभूत सुविधांद्वारे खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आर्थिक मदतीची विनंती मंत्री कु. तटकरे यांनी केली. तसेच वांद्रे (पूर्व) येथे मुंबई उच्च न्यायालय संकुल बांधण्यासाठी निधीची (अंदाजे ₹3,750 कोटी ) विनंती त्यांनी केली.

एमएमआर इकॉनॉमिक मास्टर प्लॅन

2030 पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)चे राष्ट्रीय विकास केंद्रात रूपांतर करण्याच्या नीती  आयोगाच्या दृष्टीकोनाशी संरेखित करून एमएमआर आर्थिक मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पॅकेज प्रस्तावित केले.

नदीजोड प्रकल्प

वैनगंगा-नळगंगा आणि दमणगंगा-गोदावरी यांसारख्या राज्य अनुदानित नदीजोड प्रकल्पांना राष्ट्रीय नदीजोड योजनेंतर्गत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंत्री कु. तटकरे यांनी मदत मागितली.

भांडवली प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करणे, व्यापार धोरणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी ‘किसान विशेष साहाय्यता निधी’ स्थापन करणे, जल जीवन अभियानासारख्या चालू योजनांसाठी वाढीव निधी आणि आपत्तीग्रस्त भागांसाठी आर्थिक मदत आदी मुद्यांबाबत सविस्तरपणे भूमिका मंत्री आदिती तटकरे यांनी मांडली.

०००