गँगस्टर निलेश घायवळ प्रकरणात न्यायालयीन घडामोड; अमीर चौधरींना जेलमध्ये पाठवण्याच्या आदेशावर सत्र न्यायालयाची नोटीस*

पुण्यातील निलेश घायवाल प्रकरणात एक महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड समोर आली आहे. डीसीपी विभाग ३ अंतर्गत विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी बीएनएसएस कलम 130 अंतर्गत अमीर चौधरी यांना थेट जेलमध्ये पाठवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिव्हिजन अर्जाची adv Mithun Chavan yanchya marfat dakhal keli asun सत्र न्यायालयाने गंभीर दखल घेत संबंधित प्राधिकरणाला नोटीस बजावली आहे. अमीर चौधरी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या या अर्जात असा दावा करण्यात आला आहे की, संबंधित आदेश देताना कायदेशीर प्रक्रिया, नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व आणि भारतीय संविधानाने दिलेला व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार यांचे उल्लंघन झाले. कोणत्याही नागरिकाला पुरेशी सुनावणी न देता किंवा न्याय्य प्रक्रिया न पाळता थेट कारागृहात पाठविण्याचा अधिकार प्रशासनाला अमर्याद नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयासमोर adv Mithun Chavan yanchya tarfe मांडण्यात आला. सत्र न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यानच या प्रकरणातील काही गंभीर त्रुटींची नोंद घेतली. त्यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या आदेशाची वैधता तपासण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या आदेशावर सखोल न्यायालयीन परीक्षण होणार असून प्रशासनाने केलेली कारवाई कायद्याच्या चौकटीत होती की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे. या घडामोडीकडे कायदा क्षेत्रात मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे. कारण या प्रकरणाचा निकाल भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रशासकीय आदेशांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे कायद्याच्या नावाखाली मनमानी निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या कृतीचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे. ही माहिती ॲडव्होकेट मिथुन चव्हाण यांनी दिली आहे. पुण्यातील या प्रकरणामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य, न्याय्य प्रक्रिया आणि कायद्याचे राज्य या मूलभूत तत्त्वांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.