केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर…; नवाब मलिकांनी सांगितला ‘हा’ मार्ग

मुंबईः मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा पेटलं आहे. यावरुन राजकीय आरोप- प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनीही यावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम करावं जर केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावे. राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल,’ असा विश्वास राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रसरकारनं केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. आम्ही आधीपासूनच सांगत होतो कलम १०२ मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार हे केंद्रसरकारकडे आहेत. मराठा आरक्षण असेल किंवा एसबीसी कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही. त्यासाठीच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे,’ असं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.

वाचाः मराठा आरक्षणः पुनर्विचार याचिका फेटाळली; संभाजीराजेंनी सुचवले दोन पर्याय

‘घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले तर राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण असतील त्याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही,’ असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

अजित पवारांना बदनाम करण्याचे कारस्थान

साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता ईडीनं सील केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अडचणीत आल्याची चर्चा आहे. त्यावर नवाब मलिक यांनी भाष्य केलं आहे. आमच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी व पक्षाला बदनाम करण्यासाठी बातम्या पेरण्याची कटकारस्थानं सुरू आहेत, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. साखर कारखाना ईडीने सीस केला आहे. ज्या काही कायदेशीर कारवाई आहेत ते ईडी करत असेल. परंतु अजितदादा व त्यांच्या परिवारातील कुणीही बेकायदेशीर कामे केलेली नाहीत, असा विश्वासही मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.

वाचाः पुणे पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी अजित पवारांची मोठी घोषणा